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Char Dham Yatra : हाई कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से कहा, हर हफ्ते दें रिपोर्ट

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नैनीताल, 23 सितम्बर 2021

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा बीते शनिवार से तब शुरू हो सकी, जब उससे पहले हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाते हुए हरी झंडी दी. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा तीन ज़िलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में जारी है, लेकिन इन तीनों ही ज़िलों के प्रशासनिक अफसरों को कोर्ट ने आदेश दिया है कि यात्रा के बारे में लगातार निगरानी की जाए. निगरानी किस तरह की जा रही है और क्या स्थितियां पेश आ रही हैं, इस बारे में हर सप्ताह रिपोर्ट पेश करने के आदेश ​भी दिए गए हैं. चमोली स्थित वैधानिक सेवाओं के प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

चमोली स्थित इस प्राधिकरण के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि चार धाम यात्रा पर पूरी तरह निगरानी रखने के बारे में हाई कोर्ट ने तीनों ज़िलों के अधिकारियों को आदेश दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट की मानें तो सिंह ने यह भी पुष्टि की कि तीनों ही ज़िलों को हाई कोर्ट में वीकली रिपोर्ट देनी होगी. वास्तव में ये आदेश कोविड 19 की आशंकित तीसरी लहर के मद्देनज़र दिए गए हैं.

रिपोर्ट में क्या बताना होगा?
सिंह के मुताबिक, ‘चार धाम यात्रा के दौरान अधिकारियों को निर्देश हैं कि वो कोविड संबंधी गाइडलाइन्स का पालन प्रशासनिक स्तर के साथ ही, श्रद्धालुओं से भी करवाएं. साथ ही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन और उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जाने वाले इंतज़ामों, फैसलों आदि के संबंध में भी इन्हें निगरानी रखनी है और इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करनी है.’

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा को सशर्त मंज़ूरी देते हुए कुछ नियम व शर्तें तय कर दी थीं. यात्रा में बेतहाशा भीड़ न जुटे इसके लिए एक दिन में एक धाम पर अधिकतम श्रद्धालुओं की संख्या तय की गई थी. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करवाए जाने के निर्देश दिए गए थे. साथ ही, उन्हीं श्रद्धालुओं को अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए थे, जिनके पास कंपलीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो या फिर निगेटिव रिपोर्ट.

लोकायुक्त की नियुक्ति न होने पर उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

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नैनीताल, 23 सितम्बर 2021

राज्य में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

हल्द्वानी के रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट तैयार किया था, जिसके कानून सख्त थे. लेकिन 2014 में सरकार ने एक्ट वापस लेकर पूरे एक्ट में बदलाव कर दिया और 2014 का संसोधन एक्ट बनाते हुए शर्त रख दी कि जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त होगा उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा.

अब 8 साल बीतने के बाद भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं होने पर कोर्ट से मांग की गई है कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके. इस याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान व जस्टिस आलोक कुमार की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी.

हाईकोर्ट में रवि शंकर जोशी के वकील राजीव बिष्ट ने बताया कि 2013 में जो एक्ट सरकार लेकर आई थी, वह काफी मजबूत था. उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर प्रावधान थे. पर बाद में इनमें बदलाव कर एक्ट को कमजोर कर दिया गया. राजीव बिष्ट ने बताया कि 2016 में भी ये मामला हाईकोर्ट में उठाया गया था लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई. लेकिन साल 2018 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2017 में एक्ट लाए गए हैं और एक्ट पास होने के तीन महीने के लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे, जो अभी भी नहीं हुआ है. अधिवक्ता राजीव बिष्ट ने बताया कि अगर राज्य में लोकायुक्त नियुक्त होगा तो भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी और कोर्ट में जो भ्रष्टाचार के मामले पेंडिंग हैं, उनमें भी कमी आएगी.