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PM Modi and Biden Meet : पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की वर्चुअल बैठक में जानें किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

PM Modi and Biden Meet : पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की वर्चुअल बैठक में जानें किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ एक आनलाइन बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। यही नहीं समूचा वर्ल्‍ड आर्डर बदलाव की ओर अग्रसर है जिसके चलते कूटनीतिक पहलकदमियों की अहमियत बढ़ गई है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। दक्षिण एशिया, हिंद-प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों नेताओं की बातचीत होगी।

बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा- ‘आज मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअली मुलाकात कर रहा हूं। मैं हमारी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के बीच संबंधों को मजबूती देने की आशा करता हूं।’

भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वर्चुअल माध्‍यम से हो रही बैठक का मकसद द्विपक्षीय एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को धार देना है। वहीं व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक बैठक के दौरान अर्थव्यवस्था और दोनों मुल्‍कों के आम लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के तौर तरीकों पर मंथन होगा। बैठक में कोविड महामारी, जलवायु संकट के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी चर्चा होगी।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच ‘टू प्लस टू’ की मंत्रिस्तरीय वार्ता भी हो रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन में मौजूद हैं। व्‍हाइट हाउस की प्रवक्‍ता जेन साकी का कहना है कि जो बाइडन प्रधानमंत्री मोदी से रूसी आक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की गुजारिश करेंगे। यानी जाहिर है इस बैठक में यूक्रेन युद्ध का मसला भी उठ सकता है। सनद रहे कि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को अपने पाले में करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं।

इस बीच समाचार एजेंसी एएनआइ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पांच साल की लगातार कोशिशों के बाद भारत और अमेरिका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (SSA) मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि यह समझौता होता है तो यह दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील होगी। इसके तहत खतरे की स्थिति में दोनों देश उपग्रहों और अन्य संपत्तियों पर आंकड़ों का आदान प्रदान करेंगे।

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