नई दिल्ली. जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला गर्माया हुआ है। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा (Jahangirpuri violence) के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन तक के लिए ‘बुल्डोजर’ पर ब्रेक लगा दिए हों, लेकिन सियासत फुल स्पीड में है। शुक्रवार को TMC सहित कई पार्टियों के प्रतिनिधियों का जहांगीरपुरी दौरा शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस उन्हें रोक रही है। यह तस्वीर twitter पर शेयर की गई है। 21 अप्रैल को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने जहांगीरपुरी में मुस्लिम घरों को तोड़े जाने के विरोध में यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 8 पर विरोध प्रदर्शन किया था।
अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 21 अप्रैल को ईडी को पत्र लिखकर हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए(Prevention of Money Laundering Act, 2002) यानी धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002) के तहत एक्शन लेने के लिए कहा है।
VHP के नेताओं ने पुलिस ने नहीं घुसने दिया
TMC की फैक्ट फाइडिंग टीम जहांगीराबाद में लोगों से फीडबैक लेगी। मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आने के बाद समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हुई है। इस बीच जहांगीरपुरी पहुंचे विश्व हिन्दू परिषद(VHP) के नेताओं को पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। इस पर विहिप नेताओं ने नाराजगी जताई। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि वे सिर्फ 5 लोग मिलने आए थे, लेकिन रोक दिया गया। चूंकि हिंसा के बाद 22 अप्रैल को पहला जुमा है, इस वजह से कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। जामा मस्जिद पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि हालात के मद्देनजर नमाज के लिए बच्चों को साथ न लाएं। एरिया में भारी सुरक्षाबल तैनात है। दूसरी तरफ इलाके में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले AIMIM के चीफ असद्दीन ओवैसी को भी लोगों से मिलने नहीं दिया गया था।
हिजाब पर विवाद जारी
उधर, कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंचीं दो छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। थोड़ी-बहुत बहस के बाद वे वापस घर लौट गईं। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन का जायज ठहराया था। हिजाब के मुद्दे पर भी कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में हिंसा और प्रदर्शन हुए थे।
बुल्डोजर आगे भी चलता रहेगा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह(North Delhi Mayor, Raja Iqbal Singh) ने एक वीडियो बाइट के जरिये स्पष्ट किया था कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद होगी कोई कार्रवाई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। उसे रोका नहीं जाएगा।
