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बजट की पूरी एबीसीडी समझिए

बजट की पूरी एबीसीडी समझिए

नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना चौथा आम बजट पेश किया। यह पूरी तरह चुनावी नजर आ रहा है। इसमें किसानों, छात्रों और बेरोजगारों का खास ध्यान रखा गया है। बजट पर प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं। भाजपा जहां इसे आम आदमी का बजट कह रही है, वहीं विपक्ष सरकार को कोसने में लगा है। आइए जानते हैं कि बजट में किसके हिस्से क्या आया..

1. किसानों को क्या मिला?

  • कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा।
  • प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
  • कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि की सुविधा। स्टार्टअप एफपीओ का समर्थन करेंगे और किसानों को तकनीक प्रदान करेंगे
  • फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है
  • समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे
  • 44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई प्रदान करने के लिए किया जाएगा
  • किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा
  • कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा
  • ओर्गानिक खेती पर जोर
  • MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी
  • रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा

2. महिलाओं को क्या मिला?

–  2022-23 के बजट को मुख्य रूप से दो मुख्य क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो महिला छात्र और किसान हैं।साथ ही पीएम गति शक्ति के साथ आधुनिकीकरण और विकास भी हैं।

– नारी शक्ति, महिला नेतृत्व विकास, ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत योजनाओं को नया रूप दिया, जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शामिल होंगे।

– सक्षम आंगनवाड़ी एक नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो-विजुअल साधन हैं और बचपन के विकास के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करते हैं। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि दो लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा।

3. स्टूडेंट्स को क्या मिला?

कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई। UNESCO की रिपोर्ट के मुताबिक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हुए। भारत में इस एजग्रुप में 13 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स आते हैं, जो अपना भविष्य तय करने की राह पर हैं और जिन्हें बेहतरीन शिक्षा के साथ रोजगार के पूरे अवसर भी चाहिए।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बजट 2022-2023 में ऐलान किया गया कि प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 200 ई-विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

डिजिटल यूनिवर्सिटी में कई भाषा में पढ़ाई होगी
कोविड की वजह से प्रभावित शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसमें कई भाषाओं में पढ़ाई होगी। देश की टॉप यूनिवर्सिटी को भी इस प्रोग्राम से जोड़कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा।

आंगनवाड़ी मॉडर्न बनेगी
देशभर में करीब 2 लाख आंगनवाड़ियों को मॉडर्न बनाया जाएगा। यानी पुरानी आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।

इस बार बजट में रोजगार की ये हुई बात

  • 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत।
  • 60 लाख नौकरियां मेक इन इंडिया के तहत।
  • कौशल विकास कार्यक्रमों को नई सिरे से शुरू किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।
  • नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा।
  • राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा

4. इनकम टैक्स: लगातार 9वें साल भी हाथ लगी निराशा, कोई बदलाव नहीं
इंतजार था कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। 9वें साल भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी, यह घोषणा भी नहीं हुई।

  • टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ा, टैक्स स्लैब रिवाइज्ड नहीं
  • आपको दो साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा

5. नौकरीपेशा को क्या मिला?

उम्मीद थी कि 80C का दायरा बढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढल चुके इम्प्लॉइज को राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे इम्प्लॉइज की संख्या 82% से ज्यादा थी, जो दफ्तर नहीं जाना चाहते।

  • 80C के तहत निवेश और खर्चों में पुरानी 1.5 लाख की लिमिट
  • वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए कोई स्पेशल अलाउंस नहीं दिया

6. कारोबारी और GST की दरें: MSME के लिए पैकेज, GST की तारीफ

कोरोना के वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित कारोबारी हुए। सरकार ने पिछले साल MSME के लिए 15 हजार 700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इस बार भी पैकेज का ऐलान किया गया। इसके साथ ही GST पर फील गुड फैक्टर का जिक्र हुआ।

  • MSME के लिए अगले 5 साल के लिए 6 हजार करोड़
  • डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, ई-पोर्टल लॉन्च किया गया
  • ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को मिलेगा प्रमोशन
  • जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ GST कलेक्शन हुआ

7. क्रिप्टोकरेंसी: 2 बड़े ऐलान हुए, दोनों का असर भी बड़ा होगा

सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मीडियम क्रिप्टोकरेंसी को लीगल कर दिया गया है। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है।

  • क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स
  • डिजिटली एसेट्स ट्रांसफर करने पर 1% TDS लगेगा
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल लाएगा डिजिटल करेंसी
  • डिजिटल करेंसी में ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी।

8. हेल्थ सेक्टर और सोशल वेलफेयर: केवल फोकस की बात, कोई ऐलान नहीं

कोरोना की तीसरी लहर जारी है। पिछली बार हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसे 50% बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

  • हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान हुआ
  • नॉर्थ-ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर फोकस
  • नॉर्थ-ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इन्फ्रा मजबूत
  • मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग के लिए प्रोग्राम शुरू होगा

9. कैसा रहा रेलवे बजट

रेलवे को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इसके मायने यह हैं कि यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा बुलेट ट्रेनों और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र नहीं किया गया है।

  • 400 नई जेनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेंगीं
  • 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप होंगे
  • मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजेंगे
  • रेलवे छोटे किसानों और MSME के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेगा

सबसे नया और सबसे जरूरी : गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा

सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। ये टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हम लोकल डिमांड को भी पूरा करें और ग्लोबल लेवल पर भी पार्टिसिपेट कर पाएं। इस सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी।

सीतारमण के और अहम ऐलान भी जानिए

1. 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।
2. गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे, इसके लिए 48000 करोड़ रुपए बजट।
3. 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी।
4. डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।
5. PM ई-विद्या का एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा, चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी।


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