नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में हुए टेलर कन्हैयालाल के बर्बर हत्याकांड (Udaipur Tailor Kanhaiya Lal Murder) के लिए नुपूर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर गलत बयानबाजी की वजह से देश-दुनिया में जो भी बवाल हुआ, उसकी वजह सिर्फ भाजपा से निलंबित लीडर नुपूर शर्मा(Nupur Sharma) को माना। बता दें, लगातार मिल रहीं धमकियों के चलते नुपूर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामले दिल्ली में ट्रांसफर करने के लिए एक पिटीशन दाखिल की है। 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उदयपुर की घटना के लिए भी उनके बयान को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने कहा – जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस मामले में आपके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई, जो आपका दबदबा दिखाता है।
नुपूर शर्मा ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं
बेंच ने कहा- उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और उनका कोई बिजनेस नहीं था। उदयपुर सहित देश में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वे जिम्मेदार हैं। नूपुर शर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी है और उसे वापस ले लिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी। उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उनका बयान ही जिम्मेदार है। जब नूपुर शर्मा की वकील ने कोर्ट कहा कि वो जांच में शामिल हो रही हैं, भाग नहीं रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा- वहां आपके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए? कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से लगा नुपूर शर्मा को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कहा- उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने नुपूर शर्मा की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि नुपूर शर्मा के बयान की इस्लामिक देशों ने भी निंदा की थी। इस बयान के बाद उन्हें लगातार जान से मारने और रेप करने की धमकी मिल रही है। इसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की हुई है। वे सुप्रीम कोर्ट से चाहती थीं कि अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाएं, क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है।
