नई दिल्ली | 12 नवंबर 2026
दिल्ली में सर्दियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुईं और लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है। सुबह घर से निकलते ही धुंध, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी राजधानी की पहचान बनती जा रही है। 12 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 323 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दिल्ली की हवा जहरीली क्यों हो रही है, बल्कि सवाल यह भी है कि हर साल इसी संकट का सामना करने के बावजूद सरकारें इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही हैं?
पराली ही नहीं, प्रदूषण के पीछे कई चेहरे
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर चर्चा शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पराली का धुआं दिल्ली-NCR की हवा को प्रभावित करता है, लेकिन पूरी समस्या का ठीकरा किसानों पर फोड़ना सही नहीं होगा।
दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और कचरा जलाने की भी बड़ी भूमिका है। 11 नवंबर के एक मॉडल आधारित प्रदूषण आकलन में दिल्ली के PM2.5 में परिवहन क्षेत्र का अनुमानित योगदान 20.2 प्रतिशत, जबकि पराली का योगदान 9.2 प्रतिशत बताया गया था।
यानी प्रदूषण की लड़ाई सिर्फ खेतों में नहीं, दिल्ली की सड़कों और औद्योगिक इलाकों में भी लड़नी होगी।
सर्दियों में क्यों दमघोंटू हो जाती है दिल्ली?
सर्दियों में तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में फैल नहीं पाते। वे जमीन के आसपास जमा होने लगते हैं। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल और पराली का प्रदूषण मिलकर हवा को और जहरीला बना देते हैं।
इसमें सबसे खतरनाक PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए ऐसी हवा विशेष रूप से नुकसानदेह है।
GRAP लागू, लेकिन स्थायी समाधान कहां?
प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू किया जाता है। इसके तहत AQI के अनुसार निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध, पानी का छिड़काव और औद्योगिक इकाइयों की निगरानी जैसे कदम उठाए जाते हैं।
6 नवंबर को दिल्ली का AQI 382 पहुंचने और आगे हालात बिगड़ने के पूर्वानुमान के बाद GRAP-3 लागू किया गया था।
लेकिन सवाल यह है कि हर साल प्रदूषण बढ़ने के बाद ही सरकारें सक्रिय क्यों होती हैं? जब प्रदूषण के कारण पहले से मालूम हैं, तो सालभर सड़कों की धूल, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता?
GRAP कुछ समय के लिए प्रदूषण पर लगाम लगाने की व्यवस्था है, स्थायी समाधान नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा जवाब
दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। 6 नवंबर 2026 को अदालत ने दिल्ली सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर जवाब मांगा।
अदालत ने पूछा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कैसे हो रही है? PUC नियमों का कितना पालन हो रहा है? पुराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था है?
इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली की हवा केवल राजधानी की सीमाओं के भीतर पैदा होने वाले प्रदूषण से प्रभावित नहीं होती। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों की गतिविधियां भी NCR की हवा पर असर डालती हैं।
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सरकारों के सामने असली चुनौती
दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए केवल चालान काटना या कुछ दिनों के लिए निर्माण कार्य बंद करना काफी नहीं होगा। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पराली प्रबंधन के लिए किसानों को सहायता देना और औद्योगिक उत्सर्जन पर लगातार निगरानी जरूरी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर काम करना होगा। प्रदूषण किसी राज्य की सीमा नहीं पहचानता, इसलिए उसका समाधान भी साझा जिम्मेदारी से ही निकलेगा।
सरकारों को यह भी बताना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किए गए पैसे और लागू की गई योजनाओं से जमीन पर कितना बदलाव आया है।
आखिर हर साल वही कहानी क्यों?
दिल्ली में प्रदूषण का संकट अब हर साल लौटने वाली समस्या बन चुका है। अक्टूबर-नवंबर में पराली की चर्चा होती है, GRAP लागू होता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं और सरकारें कार्रवाई का दावा करती हैं। फिर मौसम बदलता है और प्रदूषण का मुद्दा पीछे छूट जाता है।
लेकिन क्या प्रदूषण के स्रोत भी खत्म हो जाते हैं? नहीं।
यही सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली के लोगों को हर साल नए प्रतिबंधों और सरकारी घोषणाओं की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो उन्हें पूरे साल साफ हवा दे सके।
आखिर साफ हवा कोई सरकारी एहसान नहीं, नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। जब देश की राजधानी में सांस लेना ही मुश्किल हो जाए, तो सवाल AQI का नहीं, सरकारों की जवाबदेही का भी होना चाहिए।
