देहरादून, 12 अक्टूबर 2021
उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों, आशा कार्यकत्रियों और ग्राम प्रधानों को दिवाली का तोहफा दिया है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय को लेकर दो फार्मूले बनाए गए हैं। दस साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों के तीन हजार तो अन्य के दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं, आशा कार्यकत्रियों को अब अनिवार्य रूप से 6500 तो ग्राम प्रधानों को 3500 रुपये मानदेय मिलेगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कुल 29 प्रस्तावों में 26 पर मुहर लगी। उपनल कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही अब भविष्य में हर साल उपनल कर्मचारियों का मानदेय नियमित रूप से भी बढ़ेगा।
इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनियाल ने बताया कि आशा कार्यकत्रियों को अभी तक अधिकतम प्रतिमाह 4500 रुपये मानदेय मिलता है। अब इन्हें 6000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसमें 1000 रुपये मानदेय व पांच सौ रुपये प्रोत्साहन राशि होगी। वहीं, ग्राम प्रधानों को अभी तक 1500 रुपये मानदेय मिल रहा था, जिसे सरकार ने 3500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।
छात्र-छात्राओं को मिलेंगे टेबलेट
कैबिनेट में माध्यमिक शिक्षा में 10 वीं व 12 वीं के साथ ही सभी सरकारी डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं को मुफ्त टेबलेट देने की मंजूरी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिछले दिनों सदन में यह ऐलान भी किया था। इससे लगभग ढ़ाई लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।
500 ग्राम सभाओं को मिलेगा पंचायत भवन
प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं के अब अपने पंचायत भवन होंगे। सरकार ने ऐसे सभी गांवों में पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें अभी तक ये नहीं है। पहले चरण में इसके लिए 500 ग्राम सभाएं चिन्हित की गई हैं। इनके निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये रिलीज करने की मंजूरी भी दे दी है।
प्रमुख फैसले
-एक जनपद दो उत्पाद योजना को मंजूरी
-औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में भूतत्व खनिकर्म इकाई का ढांचा संशोधित
-आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व परिचालन केंद्र के ढांचा पुनगर्ठित
– सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का मिलेगा भुगतान
– सोमेश्वर अस्पताल 100 बेड में उच्चीकृत होगा
– विधायक निधि से प्रशासनिक मद में अब फीसदी कटेगा
– धान की खरीद नीति तय, कॉमन धान का मूल्य 1940 और ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये तय
– राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी
– माध्यमिक के 10 वीं 12 वीं और डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं में मिलेंगे टेबलेट
-न्यायालयों में आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक के पद आउटसोर्स से भरने की मंजूरी
– स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली की स्वीकृति
– दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों की मंजूरी
– गलवानिया इस्पात उद्योग काशीपुर का 1 करोड़ 13 लाख का बिजली विलंब शुल्क माफ
– सचिवालय, विधानसभा में कार्यरत जीएमवीएन के नौ कर्मचारियों का संविलयन
– हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने पर छात्रों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति
खास बातें:
19 हजार हैं उपनल कर्मचारी
12 हजार हैं आशा कार्यकत्री
7100 के लगभग हैं राज्य में ग्राम प्रधान
