लखनऊ, 31 अक्टूबर 2021
राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने रविवार को अन्य राजनीतिक दलों से एक कदम आगे बढ़कर यह घोषणा की है कि वह सत्ता में आने पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए एक करोड़ नौकरियों और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।
रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया और किसानों के लिए कई रियायतों की घोषणा की।
जयंत चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसान लगभग एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारी मांगों पर आंखें मूंद ली हैं।
‘2022 के 22 संकल्प’ नाम के घोषणापत्र में कहा गया है कि किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष और असिंचित भूमि वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा।
अगर आरएलडी सत्ता में आती है तो आलू का खरीद मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा और आगरा में राज्य आलू अनुसंधान संस्थान और निर्यात संवर्धन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
गन्ना किसानों को लागत का डेढ़ गुना दिया जाएगा और 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
घोषणापत्र में वादा किया गया है कि किसानों और बुनकरों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे और भविष्य के बिलों को आधा किया जाएगा।
आरएलडी ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने का भी वादा किया है।
घोषणापत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले पिछड़े और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति का भी आश्वासन दिया गया है।
प्रति ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि घोषणापत्र में एक और छूट है जो कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के लिए अलग बजट व्यवस्था का भी आश्वासन देती है।
चौधरी ने कहा कि नई खेल नीति तैयार की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय खेल स्पधार्ओं में पदक जीतने के लिए, हमारा एक आक्रामक लक्ष्य और रणनीति होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन राशि को तीन गुना और वृद्धावस्था, विकलांगता और वृद्धावस्था विधवा पेंशन को भी तीन गुना बढ़ाया जाएगा।
आरएलडी के सत्ता में आने पर कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख रुपये और सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और दमकल विभाग के शहीदों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मिलेंगे।
पार्टी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग के गठन की भी योजना बना रही है।
