नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें पानी और सीवेज व्यवस्था के लिए 9 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 31.5% अधिक है। इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान वॉटर टैंकरों में GPS सिस्टम लगाने का हुआ, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने और कथित टैंकर घोटाले को खत्म करने की योजना है।
टैंकरों में लगेगा GPS, जनता करेगी मॉनिटरिंग
सीएम रेखा गुप्ता, जो वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रही हैं, ने विधानसभा में घोषणा की कि दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार वॉटर टैंकरों में GPS सिस्टम लगाएगी। यह सिस्टम एक एंड्रॉयड ऐप से जुड़ा होगा, जिससे आम जनता और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) टैंकरों की लोकेशन और पानी की आपूर्ति की निगरानी कर सकेंगे।
इसके अलावा, इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जहां से टैंकरों की मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इससे पानी की आपूर्ति में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।
बढ़ा पानी और सीवेज बजट
पिछली सरकार की तुलना में इस बार पानी और सीवेज के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 2023-24 में 6,342 करोड़ और 2024-25 में 7,195 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस साल इसे बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीएम गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य दिल्लीवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है।
पिछली सरकार पर निशाना
बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पानी की भारी समस्या रही है। उन्होंने कहा, “गर्मियों में लोग पानी के लिए तरसते थे, लेकिन अब यह स्थिति बदलेगी। हमारी सरकार जल आपूर्ति में पारदर्शिता लाएगी और टैंकर माफिया को खत्म करेगी।”
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कड़े कदम उठा रही है और यह बजट दिल्ली को पिछले 10 वर्षों की अव्यवस्था से उबारने का पहला कदम है।
ऐतिहासिक बजट का दावा
सीएम गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार का यह पहला बजट ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि यह बजट न सिर्फ पानी और सीवेज बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। सरकार की प्राथमिकता जनता की जरूरतों को पूरा करना है और यह बजट उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है।
वॉटर टैंकरों में GPS सिस्टम लगाने की इस योजना को लेकर जनता और विशेषज्ञों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। उम्मीद है कि यह कदम पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली के लिए राहत भरा साबित होगा।
