जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का सालाना 2022-2023 का बजट पेश कर रहे हैं। ये राज्य का पहला कृषि बजट है। मुख्यमंत्री गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा ,विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग घोषणाएं की गई हैं। सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण की शुरुआत शायरी से की। उन्होंने कहा कि ये सब मैंने वसुंधराजी (पूर्व सीएम) से सीखा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य-शिक्षा से लेकर युवा-रोजगार और कई योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया। आईए जानते हैं कांग्रेस सरकार के इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। किसान-महिलाओं से लेकर युवाओं को क्या खास सौगातें मिली हैं…
युवा-बुजुर्ग और महिलाओं को ये सौगातें
- प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी। 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा।
- प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी।
- एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट फोन मिलेंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- प्रदेश में 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी, लोक कलाकारों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
- इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर एक हजार किया जाएगा। कार्य स्थल जाने वाले दिव्यांग लोगों को 5 हजार स्कूटी दी जाएगी।
- मेधावी छात्राओं को 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार स्कूटी दी जाएगी।
- जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। नकल रोकने के लिए एसओजी में नकल निरोधक यूनिट का गठन किया जाएगा।
- 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। एक लाख पदों पर नई भर्तियां होगी।
- दिल्ली के उदयपुर हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र यहां ठहर पाएंगे।
- आवासीय खेल अकेडमी खोली जाएगी। पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन मिलेगी। टोंक में बहु उद्देशिय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। प्रदेश के कई कस्बों में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा।
- चूरू के महिला कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत किया। जयपुर के खेतान स्कूल में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज। हर जिले में 50 लाग की लागत से वाचनालय खोले जाएंगे। स्व अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त में पत्र पत्रिकाएं मिलेगी।
- प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों में स्कूल खुलेंगे। सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेंगे। सीमावर्ती जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे।
- ग्रा.पं. स्तर पर उच्च प्रा. स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे। 200 करोड़ का बजट स्कूलों में ढांचागत सुधार पर खर्च होगा। जेएलएन रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों पर 400 करोड़ खर्च होंगे। 19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोलने की घोषणा।
- प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों में स्कूल खुलेंगे, सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेंगे, सीमावर्ती जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे, ग्रा.पं. स्तर पर उच्च प्रा. स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे।
- 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किए, फूड सेफ्टी लैब खोलने की घोषणा की गई, रोड सेफ्टी एक्ट लाकर पब्लिट ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी का गठन होगा, प्रदेश के सभी सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया, 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 1200 गांवों में महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे, इंग्लिश मीडियम अध्यापकों का अलग से कैडर बनेगा।
- जोधपुर में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान, एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, प्रदेश में सौ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, कई जिलों के उप जिला अस्पताल जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होंगे।
- आने वाले साल में 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है, अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, कोटा-बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे।
- सरकारी अस्पतालों में ओपीडी-आईपीडी पूरी तरह से मुफ्त, सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा दिए पूरा इलाज मिलेगा। चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख दुर्घटना बीमा मिलेगा।
- 7 लाख से ज्यादा लोगों ने 233 करोड़ का कैशलेस इलाज कराया। चिरिंजीवी योजना की सीमा दस लाख की गई, कॉकलियर इंप्लांट, ऑर्गन ट्रांस प्लांट भी फ्री में होगा. चिरंजीवी योजना में कलेक्टर को दिया गया अधिकार, बिना कार्ड के भी पात्र व्यक्ति को फ्री में इलाज मिलेगा।
- 150 यूनिट खपत तक 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 50 यूनिट फ्री मिलेगा।
कृषि और किसान के लिए
- कृषक कल्याण कोष को 5000 करोड़ रुपए किया गया। 2000 करोड़ की लागत से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरु किया जाएगा।
- राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन से 4 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा। अगले 2 साल में 50 हजार किसान लाभांवित होंगे।
- मुफ्त बीज के लिए 30 करोड़ के बजट को मंजूरी। 3 लाख पशुपालक कृषकों को चारे के बीज उपलब्ध कराएंगे।
- राजस्थान संवर्धित खेती मिशन शुरु किया जाएगा। पहले चरण में 10 हजार किसान लाभांवित होंगे। इसके तहत संरक्षित खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी।
- राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन शुरु होगा। मसाला फसलों का 3 हजार हैक्टेयर में विस्तार होगा।
- राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरु होगा। आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए योजना शुरु होगी। तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- कृषि सयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरु किया जाएगा। 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
- राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरु किया जाएगा। 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा। राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरु किया जाएगा।
- प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। अगले तीन साल में 1 लाख किसानों को सौलर पंप के लिए अनुदान मिलेगा।
- राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरु किया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। अगले तीन साल में 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान मिलेगा। अगले दो साल में सभी बिजली कनेक्शन के आवेदन पूरे किए जाएंगे। फसली ऋण योजना में 5 लाख नए किसान जोड़े जाएंगे।
- सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। माही परियोजनाओं की नई वितरिकाओं पर 547 करोड़ खर्च होंगे। ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ की घोषणा।
- पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा। इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित होगी।
- पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा। इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित होगी। राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर में रीलाइनिंग का काम होगा। वर्षा जल के संग्रहण के लिए काम किया जाएगा।
- कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 5 हजार किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
