नीतीश कैबिनेट के जातीय जनगणना को हरी झंडी देने के बाद से राज्य में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने फरवरी 2023 तक इस गणना को पूरा करने की डेडलाइन रखी है। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी बीच शनिवार को विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ के निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना किसी के भी खिलाफ नहीं है, यह सबके हित में है। हम इसके बारे में पार्टियों को सूचित करते रहेंगे और उनसे सुझाव लेंगे।
सीएम नीतीश ने कहा, ‘जाति आधारित गणना सभी के पक्ष में है। यह किसी के भी खिलाफ नहीं है। बिहार में बहुत ही अच्छे ढंग से इसे किया जाएगा। इसकी तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा है, इसमें कुछ समय लगेगा। कुछ दिनों के बाद गणना का काम शुरू कर दिया जाएगा।’ राजद द्वारा सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें जो करना है करें। हमलोग काम करने वाले हैं, प्रचार करने वाले नहीं। वर्ष 2005 के बाद बिहार में कितना काम हुआ है, कितना बदलाव आया है, यह देखने की बात है।
