प्रदेश सरकार विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी करेगी। यह सवा चार करोड़ रुपये सालाना हो सकती है। ग्राम्य विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रस्ताव तैयार किए जाने की पुष्टि की है।
विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक निधि बढ़ाने की मांग की थी। उन्हें बताया था कि वर्तमान में उन्हें हर वर्ष प्रति विधायक 3.75 करोड़ रुपये विधायक निधि दी जाती है। लेकिन अब उनकी निधि से 18 प्रतिशत जीएसटी कटौती हो रही है। इससे विकास कार्यों के लिए पूरी राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार के सामने दो विकल्प रखे थे कि या तो सरकार विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी करे या फिर 18 प्रतिशत जीएसटी का खर्च वह खुद वहन करे।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग ने विधायक निधि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बना दिया है। अब वित्त विभाग प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और इसके बाद इसे प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आगामी बैठक में लाया जाएगा।
40 से 50 लाख तक बढ़ सकती है विधायक निधि
