नई दिल्ली. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के यहां CBI ने छापा मारा है। दिल्ली सहित देशभर में 7 राज्यों मं 21 ठिकानों पर छापा मारा गया है। यह मामला दिल्ली की विवादास्पद एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है। CBI टीम दिल्ली में सिसोदिया के सरकारी आवास (ए विंग दिल्ली सचिवालय) पहुंची। सिसोदिया के अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के घर पर भी CBI ने रेड की।
सिसोदिया ने tweet करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा-सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया है। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। जांच में पूरा सहयोग देंगे, ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए, लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है, ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं। कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। सिसोदिया ने दिल्ली का शिक्षा गीत भी शेयर किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया tweet
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा-दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इसे ये रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ़्तारी। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की,उसे रोका गया। इसीलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी। CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जांच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।
नई शराब नीति को लेकर लगे थे करप्शन के आरोप
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह CBI की टीम ने दबिश दी। CBI दिल्ली की विवादास्पद नई एक्साइज पॉलिसी की जांच कर रही है। हालांकि मामले की जांच बैठते ही दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई थी और पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने फिर से पुरानी पॉलिसी लागू करने का ऐलान कर दिया था। इस मामले की जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद शुरू की गई है। हाल में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिये शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के नाम का जिक्र किया गया है। बता दें कि2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट में 4 नियमों-GNCTD अधिनियम 1991,व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR)-1993,दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 तोड़कर करप्शन करने का आरोप लगा है।
