लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसी माह की 23 तारीख से शुरू होने जा रहे विधानमंडल के बजट सत्र में विधानसभा मंडप का नजारा बदला होगा। विधानसभा मंडप में न सिर्फ सीटों की संख्या 379 से बढ़ कर 416 होगी बल्कि सदन के हर सदस्य के लिए सीट निर्धारित होगी।
विधानसभा के हर सदस्य के सामने मेज पर टैबलेट लगा होगा। यह टेबलेट सदस्य के कोड या उसके फिंगरप्रिंट से चालू होगा। सदन की कार्यवाही का एजेंडा टैबलेट पर उपलब्ध होगा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्न और सरकार की ओर से दिए जाने वाले उत्तर प्रश्न भी टैबलेट पर उपलब्ध होंगे। राज्यपाल का अभिभाषण और वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट भी टैबलेट पर उपलब्ध होगा। यह सब संभव हो रहा है नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत।
ई-विधान प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र से लागू करने के दृष्टिगत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को विधान भवन में सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने सभी दलीय नेताओं को ई-विधान परियोजना की विशेषताओं के बारे में बताया। सभी दलीय नेताओं ने इसकी सराहना की।
महाना ने कहा कि वह चाहते हैं कि ई विधान प्रोजेक्ट के लागू होने के कारण सदन में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका मिले। सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी कि चूंकि सदस्यों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर टैबलेट पर उपलब्ध होंगे, इसलिए वे पढ़े माने जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा अनुपूरक प्रश्न नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते हैं।
महाना ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा के पोर्टल, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होगी। जनता जान सकेगी कि उसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि की विधानसभा की कार्यवाही में कितनी भागीदारी है। ई विधान को राज्य सरकार के हर कार्यालय से जोड़ने का काम भी जारी है। उन्होंने बताया कि नेशनल ई विधान परियोजना से देश की सभी विधानसभाएं एक पोर्टल से जुड़ जाएंगी।
महाना ने बताया कि विधानसभा के नए सदस्यों के लिए 20 और 21 मई को प्रबोधन कार्यक्रम होगा जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 21 मई को दोपहर के बाद प्रबोधन कार्यक्रम विधान सभा मंडप में होगा जिसमें सदस्यों को ई विधान के तहत सदन की कार्यवाही के संचालन के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पहले सत्र में हम सदन के एजेंडे की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि विधानमंडल के दूसरे या तीसरे सत्र तक हार्ड कॉपी की व्यवस्था खत्म कर हम विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह कागज रहित बना दें। अगले सत्र तक विधानसभा की पत्रकार दीर्घा में भी बड़ी स्क्रीन लग जाएगी और वहां टैबलेट भी उपलब्ध होगा
