देहरादून, 9 अक्टूबर 2021
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार को जीएसटी में राज्य को हो रहे नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को 2022 के बाद भी जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग केंद्र के सामने राज्य की स्थिति रखे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पापुलेशन को भी शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य में करोड़ों की संख्या में फ्लॉटिंग पॉपुलेशन आती है। लेकिन इसके बदले केंद्र से सहयोग नहीं मिल पाता। बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग उपाध्यक्ष और उनकी टीम का राज्य में स्वागत करते हुए कहा कि नौ नवम्बर को उत्तराखण्ड 21 वर्ष का होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हमें लक्ष्य दिया है कि राज्य के 25 वर्ष का होने तक उत्तराखंड को आदर्श विकसित राज्य बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य मिलकर राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास और अंत्योदय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब तक समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन पहुंच नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
