गोरखपुर, 16 सितम्बर 2021
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग में गोरखपुर के 20 ब्लॉक समेत उत्तर प्रदेश के 822 ब्लॉक में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर आपरेटरों को सेवा विस्तार का तोहफा देकर उन्हें बड़ी राहत दी है। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यरत इन कम्प्यूटर आपरेटर के सेवा विस्तारण के लिए शासनदेश बुधवार को जारी हो गया जिससे उनमें हर्ष की लहर है। उम्मीद है कि 31 मार्च 2021 से बकाया वेतन भी शीघ्र ही इन्हें जारी हो जाएगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन ने 10 अगस्त 2020 को जारी शासनदेश से सूबे के समस्त जनपदों के विकास खंडों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह पर कम्प्यूटर आपरेटर रखने जाने की स्वीकृति दी थी। कार्यों की अधिकता को देखते हुए 14 वें वित्त के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से इनकी तैनाती की गई। डीएम की स्वीकृति के बाद विभाग में पूर्व से सेवाएं दे रहे आपरेटरों को तैनाती मिल गई। निदेशक पंचायती राज ने 11 अगस्त 2020 को पत्र जारी कर गोरखपुर समेत जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देशित किया। इस आदेश के अनुपालन में विस्तारित अवधि 31 मार्च 2021 तक लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती मिल गई। अब इनकी सेवाएं 31 मार्च को खत्म हो गई।
कोरोना संक्रमण और चुनाव में दी सेवाएं
कोरोना संक्रमण के दौर और ग्राम पंचायत चुनाव के बीच कार्य की अधिकता देखते हुए न संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर ही न अपनी बात सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचा पाए। न ही वरिष्ठ अधिकारियों ने ही इसका संज्ञान लिया। ऐसे में कोरोना सरीखी वैश्विक महामारी के दौर में मार्च माह से ही ये बिना वेतन अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण निधि योजना ग्राम पंचायतों के प्लान प्लस एवं उसके कार्य योजना की फीडिंग भी इन्होंने की।
और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद
गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में कम्प्यूटर आपरेटर ने पेश होकर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्या से मई-जून माह में अवगत कराया था। सीएम ने आश्वस्त किया था कि उनकी रोटी रोजी के संकट का समाधान कराएंगे। सेवा विस्तार के बाद अब इस समस्या का समाधान हो चुका है, उम्मीद है कि जल्द ही उनके वेतन का भी भुगतान हो जाएगा।
बोले अधिकारी
‘‘अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी ब्लाक पर 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कम्पूटर आपरेटरों का भुगतान किया जाएगा। इससे 822 आपरेटर लाभांवित होंगे।’’
हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी
कर्मचारियों बढ़ी मानदेय बढ़ोत्तरी की आस
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेज 02 के अंतर्गत जनपद में तैनात 64 कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को मानदेय बढ़ोतरी किए जाने के लिए अपनी मांग प्रस्तुत कर चुके हैं। इन कर्मचारियों के मानदेय की बढ़ोत्तरी पिछले सात साल से नहीं हुई है। ऐसे में अब उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृपा दृष्टि उन पर भी होगी। शीघ्र ही स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों का भी मानदेय की बढ़ोत्तरी भी जारी होगी। प्रदेश में ऐसे 10 हजार के करीब कर्मी है जिन्हें मानदेय बढ़ोत्तरी का इंतजार है।
