अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग (Hindenburg Research report) द्वारा अदाणी समूह पर जारी की गई रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज की निगरानी वाली समिति का गठन करने का निर्देश दे। यह समिति उद्योगपति गौतम अदाणी की अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है।
वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। उन्होंने गुरुवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ (जिसमें न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं) को बताया कि इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।
शुक्रवार को होगी सुनवाई
विशाल तिवारी ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से संबंधित है। इसने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए। इसपर सीजेआई ने कहा, “ठीक है। इसे टैग करें।”
अपनी याचिका में तिवारी ने बड़े कॉरपोरेट्स को दिए गए 500 करोड़ रुपए से अधिक के लोन के लिए स्वीकृति नीति की देखरेख के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश देने की भी मांग की है। पिछले सप्ताह वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंडनबर्ग और उसके संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग की थी।
