मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार ने फैसला किया है कि अतिक्रमणकारियों, माफिया और दबंगों से मुक्त कराए गए जमीनों पर गरीबों के घर बनाए जाएंगे। इन जमीनों पर स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही भूमिहीन पुजारियों को मिलने वाली आर्थिक मदद में भी इजाफा किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भूमि दबंगों, भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई गई है, वह भूमि गरीबों को आवास के लिए, आंगड़बाड़ी और स्कूलों के लिए दिया जाए, यह फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब सरकार ने हाल के दिनों में भूमाफिया के खिलाफ अभियान को तेज किया है। यूपी में बुलडोजर मॉडल की सफलता के बाद शिवराज सरकार ने भी इसे अपनाया है।
पुजारियों का बढ़ा मानदेय
शिवराज सरकार ने शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जो भूमिहीन पुजारी हैं, उनकी राशि बढ़ाकर 5 हजार करने की मंजूरी दी गई है। 5 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को अब 2100 रुपए की जगह 2500 रुपए मिलेंगे। 5 एकड़ से 10 एकड़ तक भूमि वाले पुजारियों को मिलने वाली राशि को 1560 रुपए बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।
इन फैसलों पर भी मुहर
इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाने का निर्णय किया है। इसमें महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज कैबिनेट ने दतिया जिले में 330 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति प्रदान की है।
