मुंबई, 6 अप्रैल 2021
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है, जिसमें उसने सोमवार को पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के नव-नियुक्त गृहमंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल ने आज दोपहर ‘संवेदनशील’ मंत्रालय का कार्यभार संभाला लिया। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।”
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वाल्से-पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूरा सहयोग करेगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, सीबीआई देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की ‘प्रारंभिक जांच’ करेगी और अपनी आगे की कार्रवाई तय करने से पहले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
गौरतलब है कि अदालत के फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख अपने पद से हट गए और अब वह सुप्रीम कोर्ट में भी स्वतंत्र रूप से इस फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।
वाल्से-पाटिल ने स्वीकार किया कि उन्होंने राज्य में बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदारी संभाली है। प्रदेश की सत्तारूढ़ 16 महीने की महा विकास अघाडी सरकार कई तरह के संकटों से जूझ रही है।
