नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने कई अहम निर्देश दिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि अब दिल्ली में किसी भी निर्माण कार्य के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले थानों पर होगी कार्रवाई
गृह मंत्री ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि जो पुलिस थाने और सब-डिवीजन लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे शहर में सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोहों को खत्म करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करें।
दिल्ली दंगों के मामलों का जल्द निपटारा जरूरी
2020 के दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने दिल्ली सरकार से विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करने को कहा, ताकि इन मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। उन्होंने दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
ट्रैफिक जाम और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या पर भी गृह मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने पुलिस को उन जगहों की पहचान करने के लिए कहा, जहां रोजाना जाम लगता है, और ट्रैफिक पुलिस एवं मुख्य सचिव को मिलकर इसका समाधान निकालने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए भी अमित शाह ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह रोक लग सके।
महिला और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री ने जेजे क्लस्टरों में नई सुरक्षा समितियों के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखनी चाहिए ताकि अपराधों को रोका जा सके।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्त रुख
गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इन घुसपैठियों को देश में प्रवेश दिलाने, कागजात बनवाने और बसाने में मदद करते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
दिल्ली के विकास के लिए ‘डबल स्पीड’ से काम करेगी सरकार
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों के मुताबिक, दिल्ली की डबल इंजन सरकार विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दोगुनी गति से कार्य करेगी। उन्होंने मानसून से पहले जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ‘मानसून एक्शन प्लान’ तैयार करने का सुझाव भी दिया।
गृह मंत्री के इन निर्देशों के बाद दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे राजधानी को एक आदर्श शहर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
