नई दिल्ली, 29 मई 2021
मोदी सरकार उन परिवारों की मदद के लिए और राहत की घोषणा की है जिन परिवारों ने कोरोना काल में कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। पीएमओ द्वारा जारी सूचना के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कोविड के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। मोदी सरकार ने शनिवार को ऐलान किया है जिन परिवारों ने कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 फीसदी के बराबर ये पेंशन दी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, ”परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी। आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा दिलवाया जाएगा। ये घोषणा करते हुए सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनके सामने आ रहीं वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मोदी सरकार ने किए ये ऐलान
- सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी ऐलान किया है।
- ऐसे बच्चों के 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से दस लाख रुपये की निधि दी जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा भी सरकार सुनिश्चित करेगी।
- पीएमओ ने यह ऐलान करते हुए कहा, ”कोविड-19 के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा ऋण के लिए सहायता दी जाएगी। पीएम केयर्स फंड से ब्याज मिलेगा।
- बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक पांच लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया होगा।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बहुत से बच्चों ने अपने मां-बाप तक को खो दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को इन बच्चों की देखभाल करने का आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की ये घोषणा
ऐसे बेसहारा हो चुके आश्रित परिवारों के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें योजनाओं की घोषणा की है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना से अनाथ हो चुके बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपये का भत्ता देने का ऐलान किया है।
बिहार सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए किया ये ऐलान
बिहार सरकार कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को सरकार 18 साल के होने तक हर महीने एक हजार रुपये सहायता के तौर पर देगी। यह राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को मदद पंहुचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियो को आवेदन लेने का निर्देश जारी किया है।
