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26 साल का झारखंड: जंगल, जल और जमीन की लड़ाई से अलग राज्य तक का सफर, क्या पूरे हुए सपने?

26 साल का झारखंड: जंगल, जल और जमीन की लड़ाई से अलग राज्य तक का सफर, क्या पूरे हुए सपने?

15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था देश का 28वां राज्य; भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है स्थापना दिवस, खनिज संपदा और आदिवासी पहचान के बावजूद विकास की चुनौतियां आज भी बरकरार

झारखंड आज 15 नवंबर को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक 26 साल पहले इसी दिन लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद बिहार से अलग होकर झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह तारीख सिर्फ एक नए राज्य के गठन की याद नहीं दिलाती, बल्कि उस आंदोलन की कहानी भी कहती है, जिसकी बुनियाद जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार, आदिवासी अस्मिता और अपने क्षेत्र के विकास की मांग पर टिकी थी।

झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत हुआ था। यह दिन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इसी वजह से झारखंड का स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती एक साथ मनाई जाती है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है।

अलग राज्य की मांग के पीछे थी लंबी लड़ाई

झारखंड अलग राज्य की मांग अचानक पैदा नहीं हुई थी। इस क्षेत्र में अलग पहचान और स्वशासन की भावना का इतिहास काफी पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी यहां आदिवासी समुदायों ने अपनी जमीन, जंगल और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ उलगुलान इसी प्रतिरोध की महत्वपूर्ण कड़ियां रहे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन, शोषणकारी व्यवस्था और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक सत्ता के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और स्वतंत्र जीवन की लड़ाई भी था।

आजादी के बाद अलग झारखंड की मांग ने संगठित राजनीतिक रूप लिया। झारखंड पार्टी और बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई संगठनों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। दशकों के संघर्ष के बाद संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बन गया।

खनिज संपदा से भरपूर, लेकिन विकास की चुनौती

झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से देश के समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम और कई अन्य खनिजों के बड़े भंडार हैं। राज्य का छोटानागपुर पठार खनिज संपदा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे शहर देश के औद्योगिक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

लेकिन इस संपदा के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा मौजूद रहा है—क्या खनिजों से मिलने वाली आर्थिक ताकत का लाभ स्थानीय लोगों तक पर्याप्त रूप से पहुंचा है?

खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। कई आदिवासी समुदायों के लिए विकास का सवाल केवल सड़क, बिजली और उद्योग तक सीमित नहीं है। उनके लिए अपनी जमीन, संस्कृति, भाषा, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

26 साल बाद भी रोजगार और पलायन बड़ा सवाल

राज्य गठन के समय लोगों की उम्मीद थी कि अलग प्रशासन बनने के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी और गांवों तक विकास पहुंचेगा।

पिछले 26 वर्षों में झारखंड ने औद्योगिक गतिविधियों, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखे हैं। लेकिन इसके साथ रोजगार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण, शिक्षा की गुणवत्ता और पलायन जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।

खनिज संपदा से समृद्ध राज्य होने के बावजूद कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत महसूस की जाती है। यही विरोधाभास झारखंड के विकास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है।

स्थापना दिवस पर इस बार क्या खास?

इस वर्ष स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। हालांकि 15 नवंबर को ही राज्य का स्थापना दिवस है, लेकिन छठ महापर्व के साथ तारीख पड़ने के कारण मुख्य राज्यस्तरीय समारोह को 28 नवंबर तक आगे बढ़ाया गया है।

15 नवंबर को सभी जिलों में सुबह 7 से 8 बजे तक ‘रन फॉर क्लीननेस’ आयोजित करने की योजना है। इसके बाद प्रमुख छठ घाटों की सफाई की जाएगी। 17 से 25 नवंबर तक पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर खेल, नाटक, नृत्य, संगीत और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चयनित प्रतिभागियों के लिए 26 और 27 नवंबर को रांची के खेलगांव में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होंगे। 26 से 28 नवंबर तक खेलगांव में मेला और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। मुख्य समारोह 28 नवंबर को होगा, जिसमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लाभार्थियों को परिसंपत्तियों तथा नियुक्ति पत्रों का वितरण प्रस्तावित है।

झारखंड के सामने अब सबसे बड़ा सवाल

26 साल का सफर किसी भी राज्य के लिए अपनी उपलब्धियों और कमियों का आकलन करने का अवसर होता है। झारखंड के पास खनिज संपदा है, समृद्ध आदिवासी संस्कृति है, ऐतिहासिक आंदोलन की विरासत है और विकास की अपार संभावनाएं भी हैं।

लेकिन राज्य गठन के आंदोलन ने जो सपने दिखाए थे, उनकी कसौटी केवल आर्थिक आंकड़े नहीं हैं। असली कसौटी यह है कि क्या स्थानीय युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिल रहा है? क्या आदिवासी समुदाय अपनी जमीन और संसाधनों पर अधिकार महसूस कर रहे हैं? क्या गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है? क्या विकास का लाभ राज्य के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा है?

झारखंड का जन्म एक लंबे संघर्ष से हुआ था। उस संघर्ष की सबसे बड़ी मांग थी—अपनी पहचान, अपने संसाधनों और अपने भविष्य पर अपना अधिकार। 26 साल बाद भी यही सवाल राज्य के विकास की दिशा तय करने में सबसे अहम बने हुए हैं।

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