The Front Desk, उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल शिक्षा, तकनीकी कौशल और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार आज एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 300 शिक्षण संस्थानों के 50 हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इस नए चरण के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह अभियान प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की योगी सरकार की नीति का एक और बड़ा विस्तार है।
यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी सरकार की डिजिटल सशक्तीकरण योजना अब केवल मुफ्त डिवाइस देने तक सीमित नहीं रह गई है। सरकार ने टैबलेट को शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार, स्वरोजगार और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। यही वजह है कि पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 60 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हो चुके हैं।
पांच साल में 60 लाख से ज्यादा युवाओं तक पहुंचा डिजिटल संसाधन
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 तक ही 60.05 लाख डिवाइस जिलों को उपलब्ध कराए जा चुके थे, जिनमें 22.80 लाख टैबलेट और 37.25 लाख स्मार्टफोन शामिल थे। इनमें 55.76 लाख से अधिक डिवाइस लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके थे।
मार्च-अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों में यह संख्या करीब 59.8 लाख वितरित डिवाइस तक पहुंच चुकी थी, जिसमें 37 लाख से अधिक स्मार्टफोन और 22 लाख से ज्यादा टैबलेट शामिल थे। अब 25 लाख नए टैबलेट के चरण के साथ योजना का विस्तार और बड़े पैमाने पर होने जा रहा है।
यानी योगी सरकार के कार्यकाल में डिजिटल डिवाइस वितरण को एक बड़े जनकल्याणकारी अभियान का रूप मिल चुका है। खास बात यह है कि इसका लाभ केवल पारंपरिक विश्वविद्यालयी छात्रों तक सीमित नहीं रखा गया है।
किसे मिल रहा है टैबलेट?

योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, कौशल विकास, ITI, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य स्वीकृत पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र युवा इसके लाभार्थी हैं।
इसके अलावा कौशल विकास से जुड़े युवा, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल कामगार और MSME से जुड़ी कुछ प्रशिक्षण योजनाओं के लाभार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसके दायरे में हैं। खास बात यह है कि पात्रता के लिए आय या उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
इस व्यापक दायरे का मतलब साफ है—सरकार डिजिटल सुविधा को केवल चुनिंदा मेधावी छात्रों तक सीमित रखने के बजाय बड़ी संख्या में युवाओं तक पहुंचाना चाहती है।
इस बार के टैबलेट में क्या है खास?
2026-27 के चरण में बांटे जाने वाले टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें केवल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में नहीं, बल्कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया है।
सरकार के अनुसार इन टैबलेट में Infosys Springboard, Adhyayan और Yuva Saathi जैसे एप्लीकेशन उपलब्ध होंगे। इनके माध्यम से करीब 18 हजार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच मिलेगी। इसके साथ AI आधारित शिक्षण और रोजगारपरक लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इसका सीधा फायदा यह है कि छात्र कॉलेज या संस्थान में पढ़ाई के साथ अपनी सुविधा के अनुसार डिजिटल कोर्स कर सकते हैं। किसी विषय को समझने के लिए ऑनलाइन सामग्री देख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं और रोजगार से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं।
युवा साथी प्लेटफॉर्म को भी इसी डिजिटल इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। इसके जरिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, स्टार्टअप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर काउंसलिंग जैसी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
पढ़ाई से रोजगार तक, एक डिवाइस में कई रास्ते
आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर ऑनलाइन क्लास, ई-बुक, डिजिटल लाइब्रेरी, स्किल कोर्स और नौकरी के आवेदन तक बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में टैबलेट छात्रों के लिए पढ़ाई का अतिरिक्त साधन ही नहीं, बल्कि डिजिटल अवसरों तक पहुंच का माध्यम बन सकता है।
सरकार का लक्ष्य भी इसी दिशा में है। योजना के तहत युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के साथ उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाओं तक पहुंच देने पर जोर है। सरकार के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम युवा भविष्य में रोजगार सृजन और सर्विस सेक्टर के विस्तार में भी भूमिका निभा सकते हैं।
यानी टैबलेट की उपयोगिता क्लासरूम से बाहर भी बढ़ जाती है। एक छात्र इसके जरिए पढ़ाई कर सकता है, दूसरा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता है, तीसरा स्किल कोर्स कर सकता है और कोई युवा नौकरी या स्वरोजगार के अवसर तलाश सकता है।
IIM Lucknow की रिपोर्ट ने भी बताई योजना की बड़ी पहुंच
योगी सरकार की इस योजना के प्रभाव का आकलन IIM Lucknow ने भी किया है। अध्ययन में 51 जिलों के 4,414 लाभार्थियों के साथ छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्राचार्यों और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार मार्च-अप्रैल 2026 तक करीब 59.8 लाख डिवाइस वितरित किए जा चुके थे। परिवारों में डिवाइस साझा किए जाने को ध्यान में रखते हुए अध्ययन ने अनुमान लगाया कि योजना का लाभ लगभग 2.99 करोड़ लोगों तक पहुंचा। सर्वे में करीब 77 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों से थे जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम थी।
अध्ययन में यह भी सामने आया कि जिन परिवारों में पहली बार कोई स्मार्ट डिवाइस पहुंचा, वहां छात्रों के सीखने, डिजिटल कौशल, आत्मनिर्भरता और शैक्षणिक आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। खास तौर पर टैबलेट प्राप्त करने वाले छात्रों ने सीखने, आकांक्षा, संतुष्टि, नेतृत्व और सशक्तीकरण जैसे कई मानकों पर स्मार्टफोन पाने वाले छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया।
यह निष्कर्ष योगी सरकार की उस नीति को मजबूती देता है जिसमें सिर्फ इंटरनेट या डिवाइस उपलब्ध कराने के बजाय छात्रों को ज्यादा सक्षम डिजिटल डिवाइस और उसके साथ उपयोगी कंटेंट उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
अखिलेश सरकार के लैपटॉप से योगी सरकार के डिजिटल इकोसिस्टम तक
उत्तर प्रदेश में छात्रों को मुफ्त डिजिटल डिवाइस देने की शुरुआत योगी सरकार से पहले भी हुई थी। अखिलेश यादव सरकार ने 2013 में 12वीं पास छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना शुरू की थी। 2013 से 2017 के बीच करीब 18 लाख लैपटॉप वितरित किए गए थे। उस समय दिए गए HP Pavilion G4 लैपटॉप में 14 इंच की स्क्रीन, 2 GB मेमोरी और 500 GB हार्ड डिस्क जैसी सुविधाएं थीं।
लेकिन योगी सरकार ने इस नीति को कहीं ज्यादा व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया। जहां पिछली योजना मुख्य रूप से 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप देने पर केंद्रित थी, वहीं मौजूदा योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी, मेडिकल, व्यावसायिक, कौशल विकास और ITI समेत कई क्षेत्रों के युवाओं को शामिल किया गया है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि योगी सरकार ने डिवाइस वितरण के साथ डिजिटल कंटेंट और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा है। यानी मॉडल सिर्फ “लैपटॉप या टैबलेट देने” का नहीं, बल्कि “डिवाइस + डिजिटल शिक्षा + स्किल + रोजगार” का बनाया गया है।
इसी वजह से 25 लाख नए टैबलेट का यह चरण योगी सरकार की डिजिटल युवा नीति का बड़ा विस्तार माना जा रहा है। 2,374.60 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ सरकार ने इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी की है।
योगी सरकार की डिजिटल नीति का बढ़ता दायरा

पांच साल में 60 लाख से ज्यादा युवाओं तक पहुंच, करीब 60 लाख डिवाइस का वितरण, IIM Lucknow की रिपोर्ट में सामने आए करीब 2.99 करोड़ लोगों तक संभावित प्रभाव और अब 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट का नया चरण—ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को सरकारी योजनाओं के केंद्र में लाने की कोशिश लगातार आगे बढ़ रही है।
इस योजना की खासियत इसका पैमाना भी है और इसका बढ़ता दायरा भी। योगी सरकार ने टैबलेट को केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण नहीं रखा, बल्कि उसे डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी से जोड़ने की कोशिश की है।
15 नवंबर से शुरू हो रहा 25 लाख टैबलेट का नया चरण इसी नीति को और बड़े स्तर पर लागू करेगा। सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का युवा केवल डिजिटल दुनिया का उपभोक्ता न रहे, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों को मजबूत करे।




