15 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत AQI 352 दर्ज, कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में; कमजोर हवाएं और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण में रोक रहीं, परिवहन सबसे बड़ा स्थानीय प्रदूषण स्रोत
दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ एक बार फिर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। सुबह घर से निकलते ही आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें बढ़ रही हैं। आसमान में धुंध की मोटी परत है और हवा में घुले प्रदूषक लोगों की सेहत पर असर डाल रहे हैं। रविवार, 15 नवंबर की सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 352 दर्ज किया गया। यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। चिंता की बात यह है कि अगले छह दिनों में भी प्रदूषण से किसी बड़े सुधार की उम्मीद कम है।
दिल्ली के लिए यह कोई अचानक पैदा हुआ संकट नहीं है। हर साल अक्टूबर के आखिर और नवंबर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदूषण का मौसम हर साल तय समय पर लौटता है, जब इसके कारण भी काफी हद तक पहचाने जा चुके हैं, तो राजधानी के लोग हर बार उसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर क्यों होते हैं?
AQI 352 का मतलब कितना खतरनाक?
CPCB के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 301 से 400 के बीच AQI को ‘बहुत खराब’ माना जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाती है। यानी 352 का मतलब है कि दिल्ली की हवा सामान्य से बहुत दूर है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है। 15 नवंबर सुबह 9 बजे के निगरानी आंकड़ों में IIT दिल्ली का AQI 428, ITO का 414, NSIT द्वारका का 410 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 404 दर्ज किया गया। ये सभी गंभीर श्रेणी में थे। आनंद विहार में AQI 362, चांदनी चौक में 382 और पंजाबी बाग में 382 दर्ज किया गया। यानी शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली के औसत से भी ज्यादा है।
अगले छह दिन राहत क्यों नहीं?
दिल्ली की हवा बिगड़ने की एक बड़ी वजह सिर्फ प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं, बल्कि मौसम भी है। सर्दियों में तापमान गिरने, हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण में ऊर्ध्वाधर हलचल घटने से प्रदूषक तेजी से फैल नहीं पाते। वे जमीन के नजदीक जमा होने लगते हैं।
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 नवंबर तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। इसके बाद के छह दिनों के अनुमान में भी स्थिति में खास सुधार के संकेत नहीं हैं। इस अवधि में वेंटिलेशन इंडेक्स 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से नीचे और औसत हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने की संभावना जताई गई है। ऐसी परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण से बाहर निकलने नहीं देतीं।
यानी हवा में प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियां जारी रहें और मौसम उसे फैलने न दे, तो समस्या और गंभीर हो जाती है।
आखिर दिल्ली की हवा में जहर घोल कौन रहा है?

दिल्ली के प्रदूषण के लिए अक्सर पराली जलाने को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलने से उठने वाला धुआं दिल्ली-NCR तक पहुंचता है। लेकिन पूरी समस्या को सिर्फ पराली के खाते में डाल देना सही नहीं होगा।
13 नवंबर के प्रदूषण स्रोतों के आकलन में दिल्ली के भीतर परिवहन यानी वाहनों का योगदान 18.5 प्रतिशत बताया गया था। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी प्रदूषण दिल्ली तक पहुंच रहा था। झज्जर का योगदान 7.2 प्रतिशत, गुरुग्राम का 5.4 प्रतिशत और गौतम बुद्ध नगर का 4.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था। यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली की हवा की समस्या केवल दिल्ली की सीमा के भीतर सीमित नहीं है।
वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल, सड़कों की धूल, कचरा और बायोमास जलाना तथा पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण—ये सभी मिलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। पराली इसका एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं।
PM2.5: आंखों से नहीं दिखता, लेकिन शरीर के भीतर पहुंचता है
प्रदूषण की चर्चा में AQI के साथ PM2.5 का नाम बार-बार आता है। PM2.5 ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं और रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने से सांस संबंधी संक्रमण, अस्थमा की समस्या, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने का संबंध फेफड़ों की बीमारी और कैंसर के जोखिम से भी है।
बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोग विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इसका मतलब यह भी है कि प्रदूषण का असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सड़क पर काम करते हैं। घर के भीतर रहने वाले लोग भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं।
सरकार के आदेश हैं, लेकिन हवा कब साफ होगी?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 30 अक्टूबर को 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए एहतियाती उपायों का आदेश जारी किया था। इसमें धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पाबंदियां तथा दिल्ली और कुछ NCR जिलों में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति रखने का निर्देश शामिल था।
इसके बावजूद सवाल बना हुआ है कि इन आदेशों का जमीन पर कितना पालन हो रहा है। क्या निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के इंतजाम पर्याप्त हैं? क्या खुले में कचरा जलाने पर प्रभावी रोक लग रही है? क्या सड़कों की सफाई और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर लगातार निगरानी है? और क्या दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें एक साझा कार्ययोजना पर काम कर रही हैं?
प्रदूषण की समस्या किसी एक सरकार, एक विभाग या एक राज्य से हल नहीं होगी। इसके लिए पूरे NCR में समन्वित कार्रवाई जरूरी है।
हर साल वही संकट, फिर स्थायी समाधान कब?
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हर साल पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन, निर्माण पर पाबंदी, वाहनों पर प्रतिबंध और अन्य आपातकालीन उपाय किए जाते हैं। ये कदम तत्काल राहत देने की कोशिश हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। जब तक सार्वजनिक परिवहन मजबूत नहीं होगा, निजी वाहनों पर निर्भरता कम नहीं होगी, निर्माण की धूल नियंत्रित नहीं होगी, उद्योगों के उत्सर्जन पर सख्ती नहीं होगी और पड़ोसी राज्यों में पराली तथा कचरा जलाने का विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक हर सर्दी में यही संकट लौटता रहेगा।
15 नवंबर को AQI 352 होना सिर्फ एक दिन का आंकड़ा नहीं है। यह उस व्यवस्था के सामने सवाल है जो प्रदूषण के मौसम को पहले से जानती है, लेकिन हर साल उसके चरम पर पहुंचने के बाद सक्रिय दिखाई देती है।
दिल्ली के लोगों को हर साल यह सलाह देना आसान है कि घर से कम निकलें, मास्क पहनें और बच्चों को बाहर खेलने न दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना भी अब नागरिकों के लिए निजी जिम्मेदारी बनकर रह जाएगा? साफ हवा कोई सुविधा नहीं, जीवन की बुनियादी जरूरत है। और इसकी जिम्मेदारी सरकारों से लेकर प्रदूषण फैलाने वाले हर स्रोत तक तय होनी चाहिए।




