SIR के बाद फरवरी की अंतिम सूची से तुलना में 4.38 लाख महिला और 3.80 लाख पुरुष मतदाता बढ़े, 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का मौका
मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन चुनावी गणित तैयार करने वाली मतदाता सूची में हलचल शुरू हो गई है। राज्य में जारी प्रारूप मतदाता सूची के मुताबिक, फरवरी में प्रकाशित विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अंतिम सूची के मुकाबले 8 लाख 18 हजार 563 मतदाता बढ़ गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 पहुंच गई है। यानी मध्य प्रदेश में अब करीब 5.48 करोड़ लोग मतदाता के रूप में दर्ज हैं।
यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीने पहले SIR की प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद हुआ था। कांग्रेस ने पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया था, जबकि भाजपा और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का कहना था कि मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टियों वाले नाम हटाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी। अब नई प्रारूप सूची में 8.19 लाख से अधिक मतदाताओं की बढ़ोतरी ने मतदाता सूची को लेकर चर्चा फिर तेज कर दी है।
8.19 लाख में महिलाओं की संख्या ज्यादा
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 की अंतिम SIR सूची की तुलना में नई प्रारूप सूची में 4,38,361 महिला मतदाता, 3,80,169 पुरुष मतदाता और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता बढ़े हैं। यानी इस अवधि में महिलाओं की संख्या में पुरुषों के मुकाबले करीब 58 हजार ज्यादा की वृद्धि हुई।
नई सूची में कुल 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। फरवरी में प्रकाशित अंतिम SIR सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,79,04,975 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,75,186 थी।
इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश की मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालांकि, केवल मतदाताओं की संख्या बढ़ने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी राजनीतिक दल को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चुनाव में मतदान का प्रतिशत, क्षेत्रवार सामाजिक समीकरण, उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
युवा मतदाताओं की संख्या भी अहम
आयु वर्ग के हिसाब से 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस वर्ग में 1 करोड़ 40 लाख 50 हजार 865 मतदाता दर्ज हैं। इसके बाद 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग का स्थान है, जिसमें 1 करोड़ 29 लाख 48 हजार 107 मतदाता हैं।
यानी 20 से 39 वर्ष के आयु वर्ग में ही लगभग 2.70 करोड़ मतदाता हैं। यह संख्या बताती है कि मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में युवा और कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी कितनी बड़ी है।
युवा मतदाताओं के लिए रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं के बीच रोजगार के साथ परिवार, कृषि, कारोबार, शिक्षा और स्थानीय विकास जैसे सवाल भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं। हालांकि, ये मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकताओं का अनुमान हैं, किसी सर्वेक्षण से प्रमाणित मतदान व्यवहार नहीं।
SIR के बाद फिर क्यों बढ़े मतदाता?
इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए SIR और SSR के बीच अंतर समझना जरूरी है। SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष गहन प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाता है। वहीं वर्तमान प्रक्रिया Special Summary Revision यानी SSR-2027 है, जिसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है और पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने, गलतियां सुधारने तथा आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जा रहा है।
फरवरी 2026 में प्रकाशित अंतिम SIR सूची में मध्य प्रदेश के 5,39,81,065 मतदाता दर्ज थे। अब SSR-2027 की प्रारूप सूची में यह संख्या बढ़कर 5,47,99,628 हो गई है। दोनों सूचियों के बीच 8,18,563 का अंतर है।
इस बढ़ोतरी को सीधे यह नहीं कहा जा सकता कि SIR में हटाए गए सभी नाम वापस जुड़ गए हैं। यह दो अलग-अलग समय पर प्रकाशित सूचियों की कुल संख्या का अंतर है। इसमें नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और अन्य संशोधनों का असर भी शामिल हो सकता है।
कांग्रेस के आरोप और भाजपा का पक्ष
SIR की प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक बहस भी हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पुनरीक्षण के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा ने प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा था कि मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टियों वाले नाम हटाना जरूरी है।
अब नई प्रारूप सूची में 8.19 लाख से ज्यादा मतदाताओं की बढ़ोतरी के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन नए नामों में कितने पहली बार मतदाता बने हैं, कितने पहले सूची से बाहर थे और कितने अन्य संशोधनों के कारण जुड़े हैं। उपलब्ध कुल आंकड़े इन श्रेणियों का पूरा ब्योरा नहीं देते। इसलिए इस बढ़ोतरी को किसी एक राजनीतिक दावे की पुष्टि मानना जल्दबाजी होगी।
11 दिसंबर तक सुधार का मौका, 4 जनवरी को अंतिम सूची
निर्वाचन आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है। इस दौरान पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाने, दर्ज विवरण में सुधार कराने या गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाना है। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए यह समय उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पहली बार मतदान करने के पात्र बन रहे हैं।
2028 के चुनाव से पहले महत्वपूर्ण आंकड़ा
मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में प्रस्तावित है। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिनमें 47 अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं।
ऐसे में 5.48 करोड़ मतदाताओं वाली यह प्रारूप सूची आने वाले चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करती है। हालांकि अभी अंतिम सूची आना बाकी है और दिसंबर तक नाम जुड़ने, हटने तथा संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मध्य प्रदेश में 8.19 लाख मतदाता बढ़े हैं। असली सवाल यह है कि अंतिम सूची में कितने नाम बचते हैं, कितने नए मतदाता पहली बार वोट डालने के पात्र बनते हैं और क्या हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो पाता है। लोकतंत्र में चुनाव की शुरुआत मतदान के दिन से नहीं, बल्कि मतदाता सूची में हर पात्र नागरिक का नाम सुनिश्चित करने से होती है।


