10 नवंबर 2026
बिहार
बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय ‘सहयोग कार्यक्रम’ के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।
इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सहयोग कार्यक्रम और सहयोग पोर्टल के माध्यम से आम लोगों से मिली शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान नहीं किया। इतना ही नहीं, कई मामलों में शिकायतों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण निपटारा करने के बजाय टालमटोल और लापरवाही बरती गई।
मुख्यमंत्री ने निलंबन के साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
- किन विभागों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?
- आखिर क्या है बिहार सरकार का सहयोग कार्यक्रम?
‘सहयोग कार्यक्रम’ बिहार सरकार की जन शिकायत निवारण पहल है। इसका उद्देश्य उन लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, जिनकी शिकायतें जिला या प्रखंड स्तर पर लंबित हैं अथवा जिनके निस्तारण से वे संतुष्ट नहीं हैं।
14 जुलाई 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
इस कार्यक्रम के तहत:
- आम नागरिक मुख्यमंत्री सचिवालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत भेजी जाती है।
- अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने का निर्देश दिया जाता है।
- शिकायतकर्ता को वास्तविक समाधान उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
- सामान्यतः शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कार्यक्रम के पहले दिन 129 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 100 मामलों की सुनवाई हुई थी।
- 10 नवंबर को सहयोग शिविर में क्या हुआ?
मंगलवार को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में अलग-अलग जिलों से आए 76 आवेदकों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
मुख्यमंत्री ने शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का समय सीमा के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया।
कुछ मामलों में संबंधित विभागों और जिला प्रशासन की ओर से समाधान का आश्वासन भी दिया गया। वहीं, पुराने आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही सामने आने पर 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्या चेतावनी दी?
सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि: - सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए।
- सिर्फ शिकायतों को समय सीमा के भीतर निपटाना पर्याप्त नहीं है, उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान भी जरूरी है।
- किसी शिकायत का कागजी निस्तारण करके आवेदक को वास्तविक राहत नहीं देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।
- यदि कोई अधिकारी शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने के बजाय टालमटोल करता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। - इस कार्रवाई का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
इस कार्रवाई को बिहार में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
- राजस्व विभाग पर सबसे ज्यादा कार्रवाई: जमीन, दाखिल-खारिज और अंचल स्तर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा सामने आया है।
- जिला प्रशासन पर दबाव: अब जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को शिकायतों की नियमित निगरानी करनी होगी।
- कागजी समाधान पर सख्ती: केवल पोर्टल पर शिकायत बंद कर देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और वास्तविक समाधान भी महत्वपूर्ण होंगे।
- आम जनता को राहत की उम्मीद: इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में लंबित शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की यह कार्रवाई केवल 15 अधिकारियों के निलंबन तक सीमित नहीं है। इसके जरिए बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को संदेश दिया है कि जनता की शिकायतों का वास्तविक समाधान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हालांकि, इस कार्रवाई का वास्तविक असर आने वाले समय में शिकायतों के समाधान और आम लोगों को मिलने वाली राहत से तय होगा।
