भोपाल: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कार्यपालिका में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्चर्य जताया कि CJI आखिर CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में कैसे शामिल हो सकते हैं और इसके पीछे कोई कानूनी आधार है या नहीं।
भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में बोलते हुए, उपराष्ट्रपति ने शक्तियों के विभाजन के सिद्धांतों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यायिक आदेशों के जरिए कार्यकारी शासन संवैधानिक विरोधाभास है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी उठे सवाल
धनखड़ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जल्द ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत पहली बार होगी। यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लाया गया, जिसमें नियुक्ति समिति में CJI को शामिल किया गया था। हालांकि, नए कानून में CJI को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जिससे कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहस छिड़ गई है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। उनका मानना है कि सरकारें विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, लेकिन अगर कार्यकारी शासन अहंकारी हो या आउटसोर्स किया जाए, तो जवाबदेही खत्म हो जाएगी।
संविधान के मूल ढांचे पर पुनर्विचार की जरूरत
धनखड़ ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि यह एक बहस योग्य न्यायशास्त्रीय अवधारणा है। उन्होंने पूर्व सॉलिसिटर जनरल अंध्या अर्जुन की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि इस सिद्धांत की समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को अपनी सार्वजनिक उपस्थिति केवल अपने फैसलों के माध्यम से बनाए रखनी चाहिए और अन्य किसी तरीके से अभिव्यक्ति संस्थागत गरिमा को कमजोर कर सकती है। उनका कहना है कि हमें न्यायपालिका को ऐसी प्रणाली में वापस लाना चाहिए जो इसकी उत्कृष्टता को और बढ़ा सके।
