IMF Praised Direct Cash Transfer Scheme: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने बुधवार को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम’ की खुले दिल से तारीफ की। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने इस सामाजिक कल्याण योजना की तारीफ करते हुए इसे ‘लॉजिस्टिकल मार्वल’ (Logistical Marvel) यानी चमत्कारी योजना भी बताया। बता दें कि इससे पहले कोरोना के समय वर्ल्ड बैंक ने भी मोदी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की थी। अंतरराष्ट्रीय संस्था का कहना है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में इस तरह की योजना सफलता पूर्वक लागू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
भारत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत :
IMF में फाइनेंशियल मामलों के डिप्टी डायरेक्टर पाओलो मौरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की तारीफ करते हुए कहा- हमें भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे पास दुनिया के हर महाद्वीप में हर स्तर के आय वर्ग के लोग मौजूद हैं। सरकारी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का रिकॉर्ड देखें तो भारत इस मामले में सबसे आगे रहा है। भारत की नकद हस्तांतरण योजना (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम) वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है।
इतनी बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाना चमत्कार से कम नहीं :
पाओलो मौरो ने आगे कहा कि भारत की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में कम आय वर्ग के करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाना वाकई काबिल-ए-तारीफ है। भारत में इस तरह की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को दिया गया है।
IMF ने आधार योजना की भी तारीफ की :
इतना ही नहीं, पाओलो मौरो ने आधार कार्ड यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (यूआईडी) जैसे इनोवेशन की तारीफ करते हुए कहा कि इस तकनीक के माध्यम से सरकार को लोगों तक सीधे रकम उनके खातों में पहुंचाने में काफी मदद मिली है। आधार कार्ड का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को सफल बनाने में बड़ा योगदान है।
80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त अनाज :
बता दें कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garin Kalyan Anna Yojana) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त देती है। ये स्कीम कोरोना काल से ही चली आ रही है। हाल ही में इसे दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है।
