देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meeting मंत्रिमंडल ने कई अहम मामलों में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। पुलिस ग्रेड पे, पीआरडी जवानों के न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने, ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की मांगों और लोक निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के नियमितीकरण समेत अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। वहीं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी के रिक्त 1421 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में 25 प्रतिशत पद और बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में मुख्य सचिव को कार्यवाही कर रिपोर्ट मांगी है।
व्यवसायिक भवनों पर कर पर सीएम लेंगे निर्णय
मंत्रिमंडल ने तय किया है कि टिहरी नगर में बसे विस्थापितों को आवंटित भूमि से लगी अतिक्रमित भूमि उन्हें देने के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। इस भूमि पर विस्थापितों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में नए जोड़े गए क्षेत्रों में व्यवसायिक भवनों पर कर के संबंध में निर्णय लेंगे। आवासीय भवनों पर कर 10 वर्ष के लिए माफ करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।
धनोल्टी क्षेत्र में भूमि पट्टों पर तलब की रिपोर्ट
धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के कैंपटी में सिया गांव में बगलों की कांडी में आवासीय व व्यवसायिक भवन के स्वामियों को भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। धनोल्टी-कैंपटी के फल पट्टी क्षेत्र में डीएम की ओर से 1980 से पहले दी गई पट्टे की भूमि को नियमित करने के संबंध में भी मुख्य सचिव को रिपोर्ट मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
चीनी मिल के मृतक आश्रितों के धरने का लिया संज्ञान
बाजपुर चीनी मिल में मृत मजदूरों के आश्रितों की ओर से दिए जा रहे धरने का मंत्रिमंडल ने संज्ञान लिया। आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य सचिव को मामले का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सितारगंज मिल बंद पड़ी है, इसे ठीक करने की कार्यवाही करने को मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं।
एकीकरण में तय किए पद
मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक व यूनानी सेवाएं विभाग के निदेशालय और जिला स्तरीय कार्यालयों में मिनिस्टीरियल कार्मिकों के अलग-अलग संवर्गों का एकीकरण कर दिया है। इसके तहत निदेशालय संवर्ग के 16 पद एवं अधीनस्थ कार्यालय संवर्ग के 60 पदों का एकीकरण किया गया है। अब कुल 60 पदों का ढांचा रखा गया है।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसके तहत राजकीय सहायता की धनराशि लाभार्थी से संबंधित बैंक को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के आहरण वितरण अधिकारी सीधे आनलाइन हस्तांतरित करेंगे। यह राशि जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद दी जाएगी।
