मध्य प्रदेश और केरलम के बीच वायनाड स्थित बीनाची एस्टेट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद अब अपने अंजाम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने करीब 550 एकड़ में फैली इस संपत्ति को केरलम सरकार को सौंपने के लिए 280 करोड़ रुपये की मांग रखी है। निजी एजेंसी से कराए गए मूल्यांकन के बाद सामने आई इस कीमत के साथ दोनों राज्यों के बीच समझौते का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। इस जमीन पर करीब 160 परिवार भी रह रहे हैं, जिन्हें मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।
देश में जमीन और संपत्ति को लेकर राज्यों के बीच कई विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और केरलम के बीच वायनाड की बीनाची एस्टेट का मामला अपनी तरह का अनूठा है। एक राज्य की सरकारी कंपनी के नाम दर्ज सैकड़ों एकड़ जमीन दूसरे राज्य की सीमा में मौजूद है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस संपत्ति को केरलम को हस्तांतरित करने के बदले 280 करोड़ रुपये की मांग रखी है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से अटके इस मामले का समाधान निकल सकता है।
550 एकड़ में फैली है बीनाची एस्टेट

बीनाची एस्टेट केरलम के वायनाड जिले में स्थित है। करीब 550 एकड़ में फैली इस संपत्ति में कॉफी के बागान समेत अन्य जमीन शामिल है। इस संपत्ति का स्वामित्व मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के पास है।
दिलचस्प बात यह है कि जमीन केरलम में स्थित है, लेकिन इसका मालिकाना हक मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी कंपनी के पास है। यही वजह है कि इस संपत्ति को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद और बातचीत का सिलसिला चलता रहा है।
अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस संपत्ति को केरलम सरकार को सौंपने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए संपत्ति का मूल्यांकन कराया गया और 280 करोड़ रुपये की कीमत तय कर केरलम के सामने प्रस्ताव रखा गया है।
160 परिवारों की जिंदगी भी जुड़ी है इस जमीन से

बीनाची एस्टेट का विवाद केवल दो राज्य सरकारों के बीच जमीन के मालिकाना हक तक सीमित नहीं है। इस संपत्ति के एक हिस्से में वर्षों से परिवार रह रहे हैं और खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं।
बताया जाता है कि एस्टेट के करीब 65 हेक्टेयर हिस्से पर लगभग 160 परिवारों का कब्जा है। इन परिवारों के लिए जमीन का मालिकाना हक एक लंबे समय से अहम मुद्दा रहा है।
केरलम सरकार की प्राथमिकता इन परिवारों को जमीन के अधिकार से जुड़े दस्तावेज यानी टाइटल डीड उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्य सरकार इस संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है, ताकि वहां रह रहे परिवारों को कानूनी रूप से जमीन का मालिकाना हक देने का रास्ता साफ हो सके।
अगर दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और कानूनी सहमति बन जाती है तो इसका सीधा फायदा इन परिवारों को मिल सकता है।
कैसे तय हुई 280 करोड़ रुपये की कीमत?
बीनाची एस्टेट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 17 मार्च को मुआवजे के बदले संपत्ति के हस्तांतरण का फैसला किया था। इसके बाद जमीन की वास्तविक कीमत का आकलन करने के लिए एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई।
एजेंसी के मूल्यांकन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केरलम सरकार से 280 करोड़ रुपये की मांग रखी है। यह राशि संपत्ति के हस्तांतरण के बदले प्रस्तावित मुआवजे के तौर पर मांगी गई है।
हालांकि, इस प्रस्ताव के बाद दोनों राज्यों के बीच अंतिम समझौता और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केरलम सरकार 280 करोड़ रुपये की मांग पर क्या रुख अपनाती है और दोनों पक्ष किन शर्तों पर सहमत होते हैं।
क्या है PICL, जिसके पास है केरलम की यह संपत्ति?
प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड यानी PICL मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ा एक उपक्रम है। यह मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। कंपनी का कार्यालय मुंबई में स्थित है।
इस कंपनी का ऐतिहासिक संबंध पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से रहा है। इसका काम मध्य प्रदेश के बाहर स्थित राज्य सरकार से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन करना भी है।
इसी प्रशासनिक और ऐतिहासिक व्यवस्था के कारण केरलम के वायनाड में स्थित बीनाची एस्टेट का स्वामित्व मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम के पास बना हुआ है।
विवाद सुलझने से किसे होगा फायदा?
बीनाची एस्टेट का मामला केवल 280 करोड़ रुपये के लेनदेन का नहीं है। इसके समाधान से तीन स्तरों पर असर पड़ सकता है।
पहला, दोनों राज्य सरकारों के बीच संपत्ति का विवाद खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश को अपनी संपत्ति के बदले मुआवजा मिलेगा, जबकि केरलम को अपने राज्य में स्थित जमीन का नियंत्रण हासिल हो सकेगा।
दूसरा, स्थानीय परिवारों को राहत मिल सकती है। जमीन का अधिग्रहण पूरा होने के बाद केरलम सरकार के लिए वहां रह रहे करीब 160 परिवारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना आसान हो सकता है।
तीसरा, जमीन का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा। संपत्ति का प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय सरकार के पास आने से इसके प्रबंधन और विकास से जुड़े फैसले लेना आसान हो सकता है।
अब समझौते पर टिकी हैं निगाहें
करीब 550 एकड़ में फैली बीनाची एस्टेट का विवाद वर्षों से चला आ रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 280 करोड़ रुपये की मांग रखे जाने के बाद इस मामले में समाधान की उम्मीद बढ़ी है।
हालांकि, अभी अंतिम समझौते, भुगतान और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। ऐसे में दोनों राज्यों की बातचीत और केरलम सरकार के फैसले पर निगाहें रहेंगी।
एक तरफ मध्य प्रदेश अपनी संपत्ति का आर्थिक मूल्य हासिल करना चाहता है, तो दूसरी तरफ केरलम सरकार के सामने स्थानीय परिवारों को जमीन का अधिकार देने की चुनौती है। यदि दोनों राज्यों के बीच सहमति बनती है तो यह सिर्फ एक पुराना संपत्ति विवाद खत्म होने की कहानी नहीं होगी, बल्कि उन परिवारों के लिए भी नई शुरुआत हो सकती है, जो वर्षों से अपनी जमीन के कानूनी अधिकार का इंतजार कर रहे हैं।




