बिजनेस डेस्क: भारत में 5G की सेवाएं (5G Service In India) 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा को लॉन्च करेंगे। इसकी लॉन्चिंग होते ही 5G सेवा का लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो जाएगा। इसकी जानकारी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने दी है। कहा है कि इसकी लॉन्चिंग पीएम मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे। इसकी शुरुआत से भारत के डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां मिलेगी।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भव्य होगा कार्यक्रम
जानकारी दें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस को पूरे एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशंस (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) इस कार्यक्रम को आयोजित करती है।
4G से महंगा होगा 5G
टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ही अपना टैरिफ तय करेगी। इसलिए टैरिफ क्या होता है और हमें कंपनी की तरफ से क्या रियायत मिलती है, इस बारे में थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि 5G सर्विसेज का टैरिफ थोड़ा महंगा होगा। इसे 4G सर्विसेज के बराबर लाने से पहले इसे 10-15% के महंगे दर पर लाया जा सकता है।
5G के शुरू होने से कई काम होंगे बेहतर
5G इंटरनेट सेवा मिलते ही कई चीजों में बदलाव आ जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी बदलाव आएंगे। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 5G इंटरनेट यूजर की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी।
5G शुरू होने के फायदे
- यूजर तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे।
- वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से होगा बड़ा बदलाव।
- वीडियो बिना बफरिंग स्ट्रीम होगा।
- इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी।
- 2 GB की मूवी 10 से 20 सेकेंड में हो जाएगी डाउनलोड।
- कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज होगा संभव।
- मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना होगा आसान।
- वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा।
भारतीय इकोनॉमी को भी होगा फायदा
जानकारों का कहना है कि 5G सर्विस के आने से साल 2023 और 2040 के बीच इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 36.4 ट्रिलियन रुपये या 455 अरब डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है।
