पंजाब की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया है कि राज्य की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देने का आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का वादा पूरा किया जाएगा। इसके लिए आगामी राज्य बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। यह घोषणा रविवार, 25 जनवरी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई।
सलेरन बांध पर एक पर्यटन परियोजना के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन पर भी काम कर रही है। उन्होंने दोहराया, “पंजाब के अगले बजट में प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये देने के वादे के लिए प्रावधान किया जाएगा।”
मकर संक्रांति पर दिया था भरोसा
इससे पहले 14 जनवरी को श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित राज्य स्तरीय माघी मेला कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आश्वासन दिया था कि राज्य की हर महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का चुनावी वादा जल्द पूरा किया जाएगा। अब बजट में प्रावधान की घोषणा से योजना के अमल का रास्ता साफ होता दिख रहा है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
सरकार के संकेतों के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य राज्य की सभी महिलाओं को प्रत्यक्ष मासिक सहायता देना है। पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया (जैसे बैंक खाते में डीबीटी, आय/आयु मानदंड आदि) का विस्तृत खाका बजट पेश होने के बाद जारी होने की संभावना है।
स्वास्थ्य योजना का भी दायरा बढ़ा
सीएम मान ने बताया कि AAP सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर वर्ग को बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
चुनावी माहौल में योजना का महत्व
पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह कदम महिला मतदाताओं के बीच सरकार के समर्थन को मजबूत कर सकता है।
बकाया भुगतान पर विपक्ष का सवाल
हालांकि, विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि वादा किए जाने के बावजूद महिलाओं को समय पर 1,000 रुपये नहीं मिले। उनका कहना है कि यदि योजना अब लागू की जाती है, तो महिलाओं को बीते तीन वर्षों का बकाया भी दिया जाना चाहिए।
आगामी बजट में प्रावधान की घोषणा के साथ पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। अब निगाहें बजट की तारीख, पात्रता मानदंड और भुगतान की समय-सीमा पर टिकी हैं।
