उत्तर प्रदेश में स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक खान-पान को नई पहचान देने के बाद अब योगी सरकार का फोकस प्रदेश की लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 नवंबर 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के 63वें स्थापना दिवस समारोह ‘धरोहर’ में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ यानी एक जिला-एक कला को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग और सभी अकादमियों से प्रदेश के हर जिले की विशिष्ट कला को आगे बढ़ाने और कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने को कहा।
क्या है ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ का विचार

‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ की मूल अवधारणा यह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की अपनी विशिष्ट लोककला, संगीत, नृत्य, नाट्य परंपरा या सांस्कृतिक विधा को चिन्हित कर उसे पहचान और मंच दिया जाए।
उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विविधता के लिहाज से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल है। ब्रज की रासलीला, अवध की रामलीला, पूर्वांचल का बिरहा, कजरी और सोहर तथा बुंदेलखंड का आल्हा और राई जैसी लोक परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान से जुड़ी हैं। इसी तरह लखनऊ, बनारस, आगरा और रामपुर जैसे शहरों की संगीत परंपराओं ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है।
योगी सरकार अब इसी स्थानीय पहचान को व्यवस्थित तरीके से सामने लाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
योगी सरकार का क्या है उद्देश्य

वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को संरक्षण देने के साथ-साथ उन्हें आजीविका का माध्यम बनाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि लक्ष्य केवल लुप्त होती कलाओं को बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे पारंपरिक कला नई पीढ़ी की पहचान, रोजगार और गौरव का माध्यम बन सके।
इसके तहत अलग-अलग जिलों के कलाकारों को जोड़कर नियमित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कराने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि यदि रोजाना कार्यक्रम संभव नहीं हैं तो उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों या चौराहों पर सप्ताह में कम से कम एक दिन स्थानीय कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर दिया जा सकता है।
इसका मतलब यह है कि सरकार कला को सिर्फ संग्रहालयों या सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय उसे आम लोगों और पर्यटकों के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है।
कलाकारों के लिए क्या बदल सकता है

वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट के जरिए स्थानीय कलाकारों को अपने ही जिले की पहचान से जुड़ी कला के माध्यम से मंच मिलने की संभावना है।
सरकार का जोर नई प्रतिभाओं को अवसर देने, वरिष्ठ कलाकारों की परंपरा को आगे बढ़ाने और गुरु-शिष्य परंपरा को मजबूत करने पर भी है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पहले से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ग्रीष्मकालीन कार्यशालाओं और संगीत प्रतियोगिताओं के जरिए नई प्रतिभाओं को मंच देती रही है। मुख्यमंत्री ने इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने और प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है।
इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल तकनीक भी है। मुख्यमंत्री ने युवा कलाकारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपनी कला को नई दुनिया तक पहुंचाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अपनी मिट्टी की सुगंध, लोकधुन, गुरु की सीख और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने पर जोर दिया।
ओडीओपी से मिली सफलता ने दिखाई राह

वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट का विचार अचानक सामने नहीं आया है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ यानी ओडीओपी योजना का अनुभव भी है।
उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हर जिले के किसी विशिष्ट उत्पाद की पहचान करके उसे ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार और निर्यात से जोड़ना था।
केंद्र सरकार को दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने अपने 75 जिलों से 110 ओडीओपी उत्पाद चिन्हित किए हैं। इन उत्पादों को 14 व्यापक श्रेणियों में रखा गया है, जिनमें हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, खाद्य उत्पाद, कांच, चमड़ा, धातु शिल्प, लकड़ी के उत्पाद, खेल सामग्री और संगीत वाद्ययंत्र समेत कई क्षेत्र शामिल हैं।
ओडीओपी से कितने लोगों को मिला रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार के फरवरी 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2018 से ओडीओपी के माध्यम से 3.16 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। सरकार के मुताबिक प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-18 के करीब 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये हो गया और इसमें लगभग 50 प्रतिशत योगदान ओडीओपी तथा हस्तशिल्प उत्पादों का बताया गया।
एक अन्य सरकारी जवाब के मुताबिक 2024-25 में उत्तर प्रदेश का कुल रिकॉर्डेड निर्यात 1,86,060 करोड़ रुपये रहा, जिसमें लगभग 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा ओडीओपी उत्पादों का आंका गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई ओडीओपी उत्पादों का अलग HSN कोड उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका सटीक अलग-अलग निर्यात आंकड़ा निकालना संभव नहीं है।
यानी ओडीओपी मॉडल ने स्थानीय उत्पादों को सिर्फ पहचान देने के बजाय उन्हें बाजार, प्रशिक्षण, वित्त और निर्यात से जोड़ने का एक ढांचा तैयार किया है।
ओडीओपी में कारीगरों को मिली ट्रेनिंग और आर्थिक मदद

ओडीओपी के तहत सरकार ने सिर्फ प्रचार-प्रसार पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कारीगरों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए अलग-अलग योजनाएं भी लागू कीं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्किल डेवलपमेंट और टूलकिट वितरण कार्यक्रम के तहत 1,33,472 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया और 1,28,672 कारीगरों को टूलकिट उपलब्ध कराए गए।
मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना के तहत 7,639 कारीगरों ने प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया और 71.48 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई। वहीं कॉमन फैसिलिटी सेंटर योजना के तहत 15 केंद्र पूरे किए जा चुके हैं और 15 अन्य केंद्रों को मंजूरी देकर लागू किया जा रहा है।
मार्जिन मनी योजना के तहत अब तक 19,224 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल राशि 6,393 करोड़ रुपये बताई गई है। इस योजना में पात्र इकाइयों को बैंक ऋण से जुड़ी सहायता दी जाती है।
ओडीओपी से मिली सीख अब कला के क्षेत्र में लागू करने की तैयारी

ओडीओपी मॉडल में सरकार ने जिस तरह जिले के एक खास उत्पाद की पहचान करके उसे ब्रांडिंग, बाजार, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और निर्यात से जोड़ा, उसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट में कला और कलाकारों के लिए एक स्थानीय पहचान तैयार करने की कोशिश दिखाई दे रही है।
अंतर यह है कि ओडीओपी का मुख्य फोकस उत्पाद और आर्थिक गतिविधि पर है, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट का केंद्र लोककला, कलाकार, सांस्कृतिक परंपरा और कला के संरक्षण के साथ उससे जुड़ी आजीविका होगी।
यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कलाकारों को मंच देने के साथ-साथ पारंपरिक कलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर भी जोर दिया है।
ओडीओसी यानी वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन भी इसी मॉडल की अगली कड़ी
योगी सरकार ने ओडीओपी के बाद स्थानीय खान-पान को बढ़ावा देने के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन’ यानी ओडीओसी की पहल भी आगे बढ़ाई।
ओडीओसी के तहत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की विशिष्ट पारंपरिक डिश और खान-पान की पहचान को सामने लाने का लक्ष्य रखा गया। 2026 में सरकार ने 75 जिलों के लिए 208 व्यंजनों की सूची तैयार की। योजना में इन व्यंजनों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए स्थानीय खान-पान को बाजार और पर्यटन से जोड़ने की बात है।
इस योजना के तहत नई इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सीमा में 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए सहायता देने की तैयारी की गई है।
ओडीओसी का उद्देश्य केवल भोजन को लोकप्रिय बनाना नहीं है। इसके पीछे स्थानीय व्यंजनों, पारंपरिक रेसिपी, छोटे कारोबारियों, हलवाइयों, किसानों और खाद्य उद्यमियों को नए बाजार से जोड़ने की संभावना भी है।
अब तीन स्तरों पर स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने की रणनीति

अगर इन पहलों को एक साथ देखा जाए तो योगी सरकार की रणनीति तीन अलग-अलग स्तरों पर दिखाई देती है।
पहला, ओडीओपी के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार और निर्यात से जोड़ना।
दूसरा, ओडीओसी के जरिए स्थानीय खान-पान को ब्रांडिंग, पर्यटन और कारोबार से जोड़ना।
तीसरा, अब वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट के जरिए स्थानीय कला, कलाकारों और सांस्कृतिक विरासत को मंच और आजीविका से जोड़ना।
इस तरह सरकार की कोशिश स्थानीय पहचान को केवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करने के बजाय उसे आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिखाई देती है।
यूपी की लोककलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल
उत्तर प्रदेश में लोककला की परंपरा बहुत व्यापक है। कई कलाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं और उनका अस्तित्व कलाकारों तथा उनके समुदायों पर निर्भर है।
ऐसे में यदि हर जिले की प्रमुख कला को व्यवस्थित रूप से चिन्हित किया जाता है, कलाकारों को नियमित मंच मिलता है, प्रशिक्षण और डिजिटल प्रचार की सुविधा मिलती है और कला को पर्यटन तथा रोजगार से जोड़ा जाता है तो इसका असर केवल कलाकारों तक सीमित नहीं रहेगा।
स्थानीय पर्यटन, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण केंद्र, डिजिटल कंटेंट और छोटे उद्यमों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं।
योगी सरकार का बड़ा सांस्कृतिक विजन
वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट का विचार ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार काशी, अयोध्या, मथुरा और ब्रज जैसे सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित करने तथा दीपोत्सव और देव दीपावली जैसे आयोजनों को बड़े स्तर पर आयोजित करने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक मंच और वैश्विक पहचान दिलाने की जरूरत है।
अब वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट के जरिए सरकार इस मॉडल को प्रदेश के हर जिले तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। इसका लक्ष्य सिर्फ पुरानी कलाओं को संरक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ना, कलाकारों को मंच देना और पारंपरिक कला को सम्मान तथा रोजगार का माध्यम बनाना है।
ओडीओपी ने जहां उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बाजार और पहचान देने का मॉडल तैयार किया, ओडीओसी स्थानीय स्वाद को सामने ला रहा है, वहीं वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट के जरिए अब यूपी की लोककला और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने की तैयारी है।




