यूपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना लाने जा रही है। राज्य में ‘नेवर पेड’ और ‘लॉन्ग अनपेड’ श्रेणी में आने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं पर भारी बकाया है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन दिसंबर से एक विशेष ‘बिल राहत योजना’ शुरू करने की तैयारी में है।
बिजली बिल और शिकायतों के समाधान के लिए योजना तैयार
उत्तर प्रदेश में बिजली बिल से जुड़ी दिक्कतों और बकाया राशियों को निपटाने के लिए कॉरपोरेशन ने व्यवस्था मजबूत करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को शक्ति भवन में कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस नई योजना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह योजना बिजली चोरी, न चुकाए गए बिलों और सालों पुराने बकायों को निपटाने में बेहद असरदार साबित होगी।
दिसंबर से लागू होगी ‘बिल राहत योजना’
डॉ. आशीष के अनुसार दिसंबर से शुरू होने जा रही इस योजना में उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट दी जाएगी। इसमें पहली बार सरचार्ज को पूरी तरह माफ करने से लेकर मूलधन पर बड़ी राहत देने तक की व्यवस्था है। लॉन्ग अनपेड और नेवर पेड बिलों को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। बिजली चोरी वाले मामलों में भी राहत का प्रावधान होगा। इसके लिए बिजली विभाग की टीमें घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करेंगी।
उपभोक्ताओं के लिए क्या-क्या राहतें होंगी?
कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने बताया कि जो उपभोक्ता एकमुश्त अपना पूरा बकाया जमा करेंगे, उन्हें 100% सरचार्ज माफी मिलेगी। इसके साथ ही उनके मूलधन में भी 25% तक की छूट दी जाएगी। यह सुविधा 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।
बकाया राशियों का बड़ा आंकड़ा
यूपी में नेवर पेड श्रेणी में कुल 54,12,443 उपभोक्ता आते हैं, जिन पर 16105 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। वहीं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की संख्या 91,45,985 है, और इनके ऊपर 15100 करोड़ रुपये का मूलधन बकाया है। दोनों श्रेणियों पर सरचार्ज सहित कुल देनदारी लगभग 45980 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है।
यूपी पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इससे न सिर्फ उपभोक्ता को फायदा होगा, बल्कि विभाग की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
