मई में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक साल तक गैर-जरूरी सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। वजह थी देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव और महंगे कच्चे तेल का संकट। अब नवंबर में लखनऊ में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि लोगों ने उनकी बात मानी और सोने की कीमतें नीचे आईं। सवाल है कि क्या सोने की गिरावट के पीछे आम लोगों की कम खरीदारी है या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार का खेल भी बड़ा है?
भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, बचत और सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा है। शादी-ब्याह हो, त्योहार हो या फिर मुश्किल वक्त के लिए बचत, भारतीय परिवारों का सोने से पुराना रिश्ता रहा है। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील करें, तो यह अपने आप में बड़ी बात है।
10 मई 2026 को हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि जब तक बहुत जरूरी न हो, एक साल तक सोना खरीदने से बचें। यह अपील अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, रुपये पर दबाव और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की चिंता थी।
अब 21 नवंबर को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने इसी अपील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी बात मानी, सोना कम खरीदा और इससे कीमतें नीचे आईं। प्रधानमंत्री ने इसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उस अपील से भी की, जिसमें देशवासियों से खाद्यान्न संकट के समय एक वक्त का भोजन छोड़ने को कहा गया था।

आखिर प्रधानमंत्री को सोना खरीदने से रोकने की जरूरत क्यों पड़ी?
इस सवाल का जवाब भारत की अर्थव्यवस्था और आयात पर निर्भरता में छिपा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है, लेकिन घरेलू मांग का लगभग पूरा हिस्सा आयात से पूरा होता है। यानी भारत में जितना ज्यादा सोना खरीदा जाता है, उतना ही ज्यादा सोना विदेशों से मंगाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर में भुगतान करना होता है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले साल सोने के आयात पर करीब 72 अरब डॉलर खर्च किए थे। इसका औसत करीब 6 अरब डॉलर हर महीने बैठता है। ऐसे में जब सोने की मांग बढ़ती है, तो देश का आयात बिल भी बढ़ता है और विदेशी मुद्रा की जरूरत बढ़ जाती है।
मई में हालात और मुश्किल थे। पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी। भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 89 फीसदी हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा होने का सीधा मतलब था कि भारत को वही तेल खरीदने के लिए पहले से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे।
एक तरफ तेल का भारी आयात बिल और दूसरी तरफ सोने की लगातार मांग। दोनों ने मिलकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये पर दबाव बढ़ाने की आशंका पैदा कर दी थी। प्रधानमंत्री की अपील का मकसद इसी दबाव को कम करना था।
सोना खरीदने से देश का डॉलर कैसे बाहर जाता है?

इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए भारत में सोने की मांग बढ़ती है। घरेलू बाजार में मांग पूरी करने के लिए आयातक विदेशों से सोना खरीदते हैं। इसके बदले उन्हें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यानी सोना खरीदने के लिए देश से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।
जब तेल, गैस, सोना और दूसरे जरूरी सामानों के आयात पर डॉलर की मांग एक साथ बढ़ती है, तो रुपये पर दबाव आ सकता है। डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाला सामान भारतीय खरीदारों के लिए और महंगा पड़ सकता है। सोने के मामले में यह असर और साफ दिखाई देता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमत के साथ डॉलर-रुपये की विनिमय दर भी घरेलू कीमत तय करने में भूमिका निभाती है।
यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ सोना खरीदने से ही नहीं, बल्कि गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को टालने, पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की भी अपील की थी। यानी संदेश सिर्फ सोने तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा था।
अब प्रधानमंत्री ने क्या दावा किया?

नवंबर में लखनऊ में प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने उनकी अपील का सम्मान किया और सोना कम खरीदा। उनके मुताबिक, लोगों की इस प्रतिक्रिया से सोने की कीमतों में गिरावट आई और कई लोग अब उनसे कहते हैं कि उनकी बात मानकर उनका पैसा बच गया।
प्रधानमंत्री ने मई की अपील को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों से एक साल तक गैर-जरूरी सोना नहीं खरीदने को कहा था। उन्होंने इसे देशहित में नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री के दौर की याद दिलाई।
सरकारी आंकड़ों और बाजार से जुड़े आंकड़ों में भी सोने की मांग कमजोर पड़ने के संकेत मिले हैं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत का सोना आयात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 40 फीसदी घटा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की सोने की मांग 162 टन रही, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 29 फीसदी कम थी।
हालांकि, इन आंकड़ों को केवल प्रधानमंत्री की अपील का नतीजा मानना जल्दबाजी होगी। कीमतों में तेजी, आयात शुल्क, वैश्विक बाजार की परिस्थितियां और खरीदारों की आर्थिक स्थिति भी सोने की मांग को प्रभावित करती हैं।
क्या प्रधानमंत्री की अपील से ही गिर गए सोने के दाम?
यहीं इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। प्रधानमंत्री ने लोगों की कम खरीदारी को कीमतों में गिरावट से जोड़ा है, लेकिन सोने के भाव केवल भारत की घरेलू मांग से तय नहीं होते। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों की उम्मीदें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक निवेशकों का रुझान भी इसकी कीमतों को प्रभावित करता है।
सोना दुनिया भर में कारोबार होने वाली धातु है। इसलिए भारत में मांग घटने का असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई पूरी गिरावट की वजह भारतीय खरीदारों का सोना कम खरीदना है।
इसके अलावा, मई में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने और चांदी पर आयात शुल्क भी 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया था। आयात शुल्क बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने की लागत प्रभावित होती है। ऐसे में कीमतों के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए इस फैसले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यानी सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। घरेलू मांग में कमी उनमें से एक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
आम आदमी के लिए संदेश क्या है?
प्रधानमंत्री की अपील का सीधा संदेश था कि आर्थिक दबाव के दौर में गैर-जरूरी खर्च और आयात पर निर्भरता कम की जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को अपनी जरूरत, शादी या पारिवारिक परंपरा के लिए सोना खरीदना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए।
सोने की खरीदारी का फैसला व्यक्तिगत जरूरत और आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। वहीं, निवेश के लिहाज से सोना खरीदने वालों को यह समझना जरूरी है कि सोना हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने से नुकसान हो सकता है और कीमतें गिरने के बाद भी यह जरूरी नहीं कि वे तुरंत पुराने स्तर पर लौट आएं।
फिलहाल कहानी सिर्फ सोने के सस्ता या महंगा होने की नहीं है। यह उस आर्थिक चुनौती की भी कहानी है, जिसमें देश का तेल आयात बिल बढ़ रहा था, डॉलर की जरूरत बढ़ रही थी और रुपये पर दबाव था। प्रधानमंत्री ने इसी संकट के बीच आम लोगों से अपनी खरीदारी की आदत बदलने की अपील की थी। अब वे इसे लोगों की भागीदारी की सफलता बता रहे हैं। लेकिन सोने के भाव में आई गिरावट का पूरा श्रेय किसी एक अपील को देना बाजार की जटिल हकीकत को नजरअंदाज करना होगा।




