हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रात भर चले घटनाक्रम ने कानून-व्यवस्था और अंतरराज्यीय समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए। AI समिट विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के तीन कार्यकर्ताओं—सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ—को हिरासत में लिया। लेकिन आरोपियों को दिल्ली ले जाने के दौरान शिमला और दिल्ली पुलिस आमने-सामने आ गईं। देर रात तक चले तनावपूर्ण माहौल के बाद आखिरकार औपचारिकताएं पूरी कर दिल्ली पुलिस तीनों को साथ लेकर रवाना हो गई।
विवाद कैसे शुरू हुआ?
हिमाचल प्रदेश पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) टीम ने शिमला में स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कार्रवाई की। आरोप है कि रोहड़ू उपमंडल के एक होटल से तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने रास्ते में दिल्ली पुलिस के काफिले को रोक लिया। बताया जा रहा है कि शिमला पुलिस ने तीन बार दिल्ली पुलिस का रास्ता रोका। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तीखी बहस की स्थिति बन गई।
ट्रांजिट रिमांड और कानूनी औपचारिकताएं
अधिकारियों के अनुसार, तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड मिली। ट्रांजिट रिमांड का मतलब है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य से आरोपी को कानूनी अनुमति लेकर अपने क्षेत्राधिकार में पूछताछ के लिए ले जा सकती है। हालांकि, हिरासत के बाद घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया। सूत्रों के मुताबिक, दो वाहनों को शिमला में रोका गया, जबकि तीसरे वाहन को सोलन जिले के धर्मपुर के पास रोका गया। इस दौरान करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आखिरकार आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस तड़के तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई।
मेडिकल जांच और आगे की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए हरियाणा के अंबाला सिविल अस्पताल लेकर गई। इसके बाद उन्हें आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। तीनों पर भारत मंडपम में 20 फरवरी को हुए कथित “शर्टलेस विरोध प्रदर्शन” से जुड़े आरोप हैं। इस प्रदर्शन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं—दंगा, वैमनस्य फैलाने और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया था।
अंतरराज्यीय समन्वय पर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय और सूचना साझा करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल पुलिस का कहना है कि स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लिए बिना की गई कार्रवाई से भ्रम और तनाव की स्थिति बनी। वहीं दिल्ली पुलिस का पक्ष है कि अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद कार्रवाई विधिसम्मत थी। अब नजर इस बात पर है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है और क्या इस मामले में दोनों राज्यों की पुलिस के बीच किसी स्तर पर औपचारिक संवाद या जांच बैठाई जाती है।
रात भर चले ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर निकल चुकी है। हालांकि, यह मामला केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यह अंतरराज्यीय कानून-प्रवर्तन तंत्र, राजनीतिक विरोध और कानूनी प्रक्रिया के संतुलन का भी परीक्षण बन गया है। अब आगे की सुनवाई और जांच तय करेगी कि आरोप कितने मजबूत हैं और इस पूरे विवाद का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है।
