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बिहार सरकार का एक साल: विकास, निवेश और रोजगार के मोर्चे पर कितनी बदली तस्वीर?

बिहार सरकार का एक साल: विकास, निवेश और रोजगार के मोर्चे पर कितनी बदली तस्वीर?

बिहार में NDA सरकार के एक साल के कार्यकाल में दो मुख्यमंत्री रहे। शुरुआत नीतीश कुमार ने की और करीब पांच महीने बाद सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभाली। दोनों के कार्यकाल में उद्योग, निवेश, रोजगार और तकनीक को लेकर कई बड़े फैसले हुए। नीतीश के समय सेमीकंडक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और चीनी उद्योग पर जोर रहा, तो सम्राट सरकार ने AI, MSME, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी। ऐसे में सवाल है कि एक साल में बिहार में क्या बदला और दोनों मुख्यमंत्रियों की विकास संबंधी प्राथमिकताएं कितनी अलग रहीं?

पटना: बिहार में NDA सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में NDA की नई सरकार बनी थी। करीब पांच महीने बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह सरकार के पहले साल में बिहार को दो मुख्यमंत्री मिले और दोनों के कार्यकाल में विकास को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस एक साल में राज्य सरकार ने उद्योग, निवेश, रोजगार, तकनीक, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई नीतियों को मंजूरी दी। जहां नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़ी कंपनियों और नए औद्योगिक क्षेत्रों को बिहार में लाने की कोशिश हुई, वहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में छोटे उद्योगों, स्थानीय कारोबार, नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस बढ़ा।

आइए समझते हैं कि NDA सरकार के एक साल में दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए और बिहार के विकास का एजेंडा किस तरह आगे बढ़ा।

नीतीश कुमार के पांच महीने: बड़े उद्योग और निवेश को आकर्षित करने पर जोर

नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के शुरुआती पांच महीनों में बिहार को औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में कई अहम पहल हुईं। सरकार का जोर सेमीकंडक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), टेक्सटाइल और चीनी उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर रहा।

सेमीकंडक्टर और GCC नीति को मंजूरी

बिहार में तकनीकी उद्योगों की संभावनाएं बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर नीति-2026 और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2026 को मंजूरी दी गई।

सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण से जुड़ी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं GCC नीति के जरिए बड़ी कंपनियों के तकनीकी, वित्तीय और कारोबारी संचालन केंद्र बिहार में स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया।

इन नीतियों को बिहार की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक कृषि आधारित ढांचे से आगे ले जाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

चीनी उद्योग को फिर से खड़ा करने की पहल

बिहार में कभी चीनी उद्योग की मजबूत मौजूदगी रही है। लेकिन समय के साथ कई चीनी मिलें बंद हो गईं। इस क्षेत्र को दोबारा मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार के कार्यकाल में नई चीनी मिलें लगाने और बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर काम किया गया।

इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य चीनी उद्योग में निवेश की संभावनाएं तलाशना और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना था।

चनपटिया स्टार्टअप जोन और टेक्सटाइल इकाइयों को बढ़ावा

पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन की टेक्सटाइल इकाइयों को औद्योगिक निवेश नीति का लाभ देने का फैसला भी किया गया। इससे स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश हुई।

इसके अलावा सरकारी कामकाज में रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल और बिहार से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए नीतिगत बदलाव किए गए।

सम्राट चौधरी का कार्यकाल: AI, MSME और रोजगार पर फोकस

15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने विकास के एजेंडे में छोटे उद्योगों, तकनीक, ऊर्जा और स्थानीय कारोबार को प्रमुखता दी। इस दौरान कई नई नीतियों को मंजूरी मिली।

MSME नीति से एक करोड़ परिवारों को कारोबार से जोड़ने का लक्ष्य

सम्राट सरकार ने बिहार MSME नीति-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को कारोबार और उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए सभी जिलों में MSME केंद्र और औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता, बाजार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

इसके अलावा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 1,700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई। यह रकम पुराने औद्योगिक प्रोत्साहन दावों के भुगतान के लिए निर्धारित की गई है।

बिहार को AI और टेक्नोलॉजी हब बनाने की तैयारी

नई तकनीक के क्षेत्र में बिहार की भागीदारी बढ़ाने के लिए AI नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

सरकार का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध, नवाचार, स्टार्टअप और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इससे बिहार के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

स्थानीय कारोबारियों को सरकारी टेंडर में प्राथमिकता

सम्राट सरकार ने बिहार के स्थानीय उद्यमियों और कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की पहल की।

इसके तहत 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में बिहार के उद्यमियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया। वहीं, बिहार में निर्मित उत्पादों की सरकारी खरीद का लक्ष्य 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने की बात कही गई।

इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को सरकारी बाजार उपलब्ध कराना और राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन से जुड़ी नीतियों को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 40.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। महिला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस दीदी के इस्तेमाल हेतु 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की मंजूरी भी दी गई।

गन्ना उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति लाई गई, जिसके तहत चीनी मिलों, डिस्टिलरी और बायोगैस इकाइयों को प्रोत्साहन देने की योजना है।

ITI से पर्यटन तक, सम्राट सरकार के अन्य बड़े फैसले

सम्राट चौधरी के कार्यकाल में औद्योगिक और तकनीकी नीतियों के अलावा कौशल विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले भी लिए गए।

75 सरकारी ITI होंगे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र

राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और तकनीकी कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी ITI के आधुनिकीकरण के लिए 3,615 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई।

इसके तहत 75 सरकारी ITI को अपग्रेड कर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना में बड़ा निवेश

पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पटना के होटल ताज सिटी सेंटर को 213.42 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई।

इसके अलावा गया से बैंकॉक के बीच हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए इंडिगो को 10.40 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। सरकार की कोशिश है कि बेहतर हवाई संपर्क और पर्यटन सुविधाओं के जरिए बिहार में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाई जाए।

जमीन अधिग्रहण और जल संसाधनों पर भी फैसले

सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने की नई व्यवस्था बनाई गई। इसके साथ ही नदियों और जलाशयों से गाद निकालने की योजना पर काम करने का फैसला हुआ।

खेती को बेहतर बनाने के लिए नए बीज उत्पादन केंद्र खोलने की पहल की गई। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में भी नई नीतियों को मंजूरी दी गई।

नीतीश और सम्राट के काम में क्या रहा अंतर?

NDA सरकार के पहले साल में दोनों मुख्यमंत्रियों की प्राथमिकताओं में कुछ स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़ी कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने और नए औद्योगिक क्षेत्रों की नींव रखने पर जोर रहा।

इसके तहत सेमीकंडक्टर, GCC, टेक्सटाइल और चीनी उद्योग से जुड़ी नीतियां सामने आईं। वहीं, सम्राट चौधरी के कार्यकाल में छोटे उद्योगों, AI, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों, कृषि और स्थानीय कारोबार को प्राथमिकता दी गई।

दोनों कार्यकालों के प्रमुख फोकस को इस तरह समझा जा सकता है:

नीतीश कुमार का कार्यकाल

  • सेमीकंडक्टर और GCC नीति
  • बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना
  • चीनी उद्योग को दोबारा मजबूत करना
  • चनपटिया टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहन
  • रिमोट सेंसिंग और अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क

सम्राट चौधरी का कार्यकाल

  • MSME और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा
  • AI नीति और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
  • ग्रीन हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
  • ITI का आधुनिकीकरण और कौशल विकास
  • पर्यटन, जल संसाधन और कृषि पर फोकस

एक साल में नीतियां बनीं, अब जमीन पर नतीजों की बारी

कुल मिलाकर बिहार में NDA सरकार का पहला साल नीतिगत फैसलों और विकास के नए एजेंडे के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बड़े उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने की दिशा में पहल की, जबकि सम्राट चौधरी ने छोटे उद्योगों, स्थानीय उद्यमियों, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र को विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया।

हालांकि, किसी भी सरकार के कामकाज का आकलन केवल नीतियों और घोषणाओं से नहीं किया जा सकता। असली सवाल यह है कि इन फैसलों से कितने नए उद्योग स्थापित होते हैं, कितना वास्तविक निवेश आता है, युवाओं को कितनी नौकरियां मिलती हैं और स्थानीय कारोबारियों को कितना फायदा पहुंचता है।

बिहार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की है। आने वाले वर्षों में यह देखना अहम होगा कि नीतीश और सम्राट के कार्यकाल में तैयार की गई विकास की नीतियां राज्य की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव ला पाती हैं।

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