पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35 प्रतिशत आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। पहले यह आरक्षण राज्य से बाहर की महिलाओं पर भी लागू होता था।
कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें यह आरक्षण संबंधी नीति बदलाव सबसे अहम रहा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के तहत अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीधी भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिले।
इसके अलावा कैबिनेट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी एक अहम घोषणा की। अब बीपीएससी (BPSC) और यूपीएससी (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी।
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल पर सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, जिससे सिंचाई की लागत कम हो सके और कृषि को बढ़ावा मिले।
इस फैसले से स्पष्ट है कि राज्य सरकार महिलाओं और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा रही है।
