छत्तीसगढ़ के कथित 2,883 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़ी कार्रवाई, दुर्ग के विट्ठल ग्रीन्स में ED ने चस्पा किया नोटिस; 385 में से 355 प्लॉटों पर कब्जा, पूर्व मुख्यमंत्री ने एजेंसी की कार्रवाई पर उठाए सवाल
छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर शराब घोटाले का मामला सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल ग्रीन्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के 355 प्लॉटों को अपने कब्जे में ले लिया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
ED की टीम शनिवार को करीब तीन बजे विट्ठल ग्रीन्स पहुंची। अधिकारियों ने कॉलोनी के मुख्य गेट पर कार्रवाई से जुड़ा नोटिस चस्पा किया और कब्जे में लिए गए प्लॉटों का विवरण भी सार्वजनिक किया। इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में आ गया है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच की आंच पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और उस दौरान कथित तौर पर सक्रिय शराब सिंडिकेट तक पहुंचती रही है। हालांकि, जांच एजेंसी के आरोपों को अभी अदालत में साबित होना बाकी है।
385 में से 355 प्लॉट ED के कब्जे में
ED अधिकारियों के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके थे, इसलिए उन्हें इस कार्रवाई से बाहर रखा गया। बाकी 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जा लिया है। इनमें एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब कारोबार में कथित अनियमितताओं से हासिल अवैध धन का इस्तेमाल इन संपत्तियों को खरीदने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने में किया गया। ED इस प्रोजेक्ट को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों के रूप में देख रही है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। संपत्तियों पर कब्जे की यह कार्रवाई पहले की कुर्की प्रक्रिया से जुड़ी है। ED ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से संबंधित 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। बाद में मार्च 2026 में निर्णायक प्राधिकरण से इस कुर्की को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई। अब एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन्स के 355 प्लॉटों पर मौके पर कब्जा लेने की कार्रवाई की है।
क्या है 2,883 करोड़ रुपये का शराब घोटाला?
ED की जांच छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़ी है। एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच शराब के कारोबार में एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय था। इस कथित नेटवर्क के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया और अवैध तरीके से बड़ी रकम जुटाई गई।
जांच एजेंसी इस मामले में 2,883 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले की बात कह रही है। आरोप है कि शराब की आपूर्ति, लाइसेंसिंग और बिक्री से जुड़े तंत्र में कथित अनियमितताओं के जरिए अवैध कमाई की गई। ED का दावा है कि इस रकम का एक हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश किया गया और संपत्तियों को वैध कारोबार से अर्जित दिखाने की कोशिश हुई।
चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर भी ED ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि वह कथित शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर थे और अवैध धन के हिसाब-किताब तथा उसके इस्तेमाल से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका थी। चैतन्य इन आरोपों में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इन आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
भूपेश बघेल ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल
ED की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच एजेंसी की मंशा और समय पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी ने खबरों में बने रहने और उन्हें बदनाम करने के लिए यह कार्रवाई की है।
बघेल ने दावा किया कि संपत्तियों को लेकर मामला पहले से ही कानूनी प्रक्रिया में है और ट्रिब्यूनल में सुनवाई निर्धारित थी। उनके मुताबिक, अदालत की प्रक्रिया के बीच ED ने जल्दबाजी में कब्जे की कार्रवाई की।
इस तरह एक तरफ ED अपनी जांच और संपत्तियों को कथित अपराध की कमाई से जुड़ा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब इस मामले में ट्रिब्यूनल की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
शराब घोटाले की जांच में पहले भी हुई हैं बड़ी कार्रवाइयां

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के दौरान ED पहले भी कई संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। एजेंसी ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की घोषणा की थी। उस कार्रवाई में करीब 59.96 करोड़ रुपये के आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि तथा 1.24 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल थे।
इसके अलावा एजेंसी ने इस कथित घोटाले में कई अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इनमें पूर्व अधिकारी, कारोबारी और तत्कालीन आबकारी व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल रहे हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ता रहा है और ED अवैध धन के कथित लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
अब आगे क्या होगा?

355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई के बाद अब सवाल यह है कि इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद और धन के स्रोत को लेकर कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। ट्रिब्यूनल में सुनवाई, ED के दावों और संबंधित पक्षों के जवाब से इस मामले की आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह मामला केवल एक परिवार की संपत्ति तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए कथित शराब कारोबार की जांच, सरकारी राजस्व को हुए नुकसान के आरोप और राजनीतिक जवाबदेही जैसे बड़े सवाल हैं।
फिलहाल ED की कार्रवाई ने भूपेश बघेल परिवार से जुड़े मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसी के आरोपों या राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि अदालत और संबंधित कानूनी संस्थाओं के फैसलों से ही निकलेगा।



