आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ED ने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आजम खान को जमानत दे दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है।
ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए ED ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एजेंसी का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया। ED ने अदालत में दलील दी कि हाईकोर्ट को इस मामले में ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी मंगवाना चाहिए था, ताकि पूरे मामले के तथ्यों और उनसे जुड़े संदेहों की सही तरीके से जांच हो सके।
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को देखे बिना जमानत का फैसला करना उचित नहीं था। एजेंसी चाहती थी कि हाईकोर्ट उसके पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विस्तार से विचार करे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ED की इन दलीलों के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि आगे की सुनवाई में किसी भी पक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले।
किस मामले में गिरफ्तार हुए थे आजम खान?

यह पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। जांच का संबंध रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन से है।
ED ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया था। खास बात यह रही कि गिरफ्तारी से पहले आजम खान एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। लेकिन जेल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें अपने मामले में हिरासत में ले लिया।
इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
कैसे मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत?

आजम खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजते हुए मामले में जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के दौरान ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित जरूरी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया था।
अदालत ने ED को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। वहीं, आजम खान को ED के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था।
अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट से ED को फिलहाल राहत नहीं मिली है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश प्रभावी बना हुआ है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मामले में अंतिम फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
अब 10 दिसंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। इस दौरान ED अपना पक्ष और संबंधित दस्तावेज पेश करेगी। इसके बाद अदालत मामले के तथ्यों, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार करेगी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख से आजम खान को अंतरिम राहत जरूर मिली है, लेकिन जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।




