नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) का दायरा कम कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के इस निर्णायक कदम से दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति व समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी।
इस कदम से असम, नगालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) का क्षेत्र सीमित हो गया है। क्षेत्र सीमित करने का मतलब यह है कि यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ इलाकों तक ही सीमित रहेगा। गौरतलब है कि अफस्पा हटाने की मांग दशकों से चली आ रही है। लेकिन उग्रवाद से जूझ रहे इन इलाकों में सेना रखना केंद्र सरकार की मजबूरी है। इन प्रदेशों में सेना को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
