नई दिल्ली. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस साल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों (Prime Minister’s Awards for Excellence in Public Administration) में सुधारों को मंजूरी दे दी है. अब पोषण अभियान, खेलो इंडिया पीएम स्वानिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं के बेहतर डिलीवरी में प्रदर्शन के आधार पर शासकीय कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाएगा.
ये पुरस्कार प्रधानंत्री की तरफ से शासकीय सेवा दिवस के मौके पर दिए जाते हैं. न्यूज18 की तरफ से देखी गई हालिया योजना में कहा गया है, ‘रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, इनोवेशन, रेप्लिकेशन औऱ बेहतर कामों की व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य को लेकर 2021 में नए दृष्टिकोण के साथ योजना में सुधार किए गए हैं. इस दृष्टिकोण के तहत मात्रा के लक्ष्यों को हासिल करने के बजाए सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और जुड़ाव पर जोर दिया जाएगा.’ पीएमओ ने करीब 15 दिन पहले योजना को मंजूरी दी थी और पत्र के जरिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को सूचित कर दिया गया था.
जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए चुनी गई चार योजनाएं फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार के लिए प्राथमिकताओं में हैं. पहला मानदंड पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है. योजना में कहा गया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को कम वजन वाले बच्चों और बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के प्रतिशत में कमी के जरिए मापा जाएगा.
अगर जिलों ने खेलों के विकास औऱ नागरिकों की भलाई के लिए खेलों इंडिया योजन का भरपूर लाभ उठाया है और अगर योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी तरह किया जाएगा. योजना में कहा गया है, ‘नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देने, खेल संस्कृति को बढ़ावा दने, खेलों और फिजिकल फिटनेस में उत्कृष्टता लाने में पीएम पुरस्कार योजना जिलों की उपलब्धियों को पहचानना चाहती है.’
जिलों में जिस तीसरी योजना का मूल्यांकन किया जाना है, उसके तहत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वानिधी) योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है. इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिंग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग चैनल्स में लाना है, ताकि वे शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकें. मूल्यांकन की जाने वाली चौथी यौजना ‘एक जिला-एक उत्पाद’ है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी.Se
Seamless End to End Delivery of Service without Human Intervention’ या बगैर मानवीय मदद के सेवाओं की डिलीवरी का भी पीएम अवॉर्ड्स के लिए मूल्यांकन किया जाएगा. नई पुरस्कार योजना में कहा गया है, ‘चूंकि कई तरह की सेवाओं की डिलीवरी जिला स्तर पर की जाती है. इस पुरस्कार के तहत, सेवाओं की डिलीवरी, तैनात की गई तकनीक, इसे लेकर किए गए इनोवेशन, नागरिकों की संतुष्टि, बेरोक टोक प्रक्रिया, मानवीय मदद के स्तर आदि का मूल्यांकन किया जाएगा.’
व्यापार में आसानी, लोक सेवाओं की फेसलैस डिलीवरी, सुशासन को बेहतर करने, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, आजीविका को बढ़ाने, सतत खेती, महिलाओं और बच्चों पर केंद्रीत पहलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में इनोवेशन लाने वाले अधिकारियों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुल 18 पुरस्कार दिए जाएंगे.
