बता दें कि जिला जज की अदालत ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने और उसकी रिपोर्ट दो सितंबर तक जमा करने के आदेश दिए थे। एसएसआई की टीम चार अगस्त से ही सर्वे कर रही है। इसमें जीपीआर तकनीक का भी सहारा लिया गया है। ज्ञानवापी में सर्वे का काम जारी है, इसलिए रिपोर्ट आज अदालत में दाखिल किए जाने की उम्मीद कम ही थी।
ASI की तरफ से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने वादिनी के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी और पैरोकार सोहनलाल आर्य के साथ एडीजे प्रथम संजीव सिन्हा की कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। एक अधिवक्ता के निधन के कारण अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तिथि नियत की।
अब सभी की निगाहें कोर्ट पर हैं। क्या अदालत सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करेगी, यह जानने को लेकर लोग उत्सुक हैं। अब प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत आदेश देगी। केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञानवापी का सर्वे फिलहाल जारी है।
