पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडीहाट के विधायक विशन सिंह चुफाल ने माना है कि प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की कार्यशैली से प्रदेश सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने मामले में सरकार की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को भंग कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत नए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए।
उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से नए आयोग के गठन का कार्य किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे चुफाल ने बुधवार को यहां अपने आवास में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में स्थापित यूकेएसएसएससी ने भर्ती परीक्षा में जो घपला किया है, उससे प्रदेश सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि यह अच्छा है कि वर्ष 2016 में वीडीओ, वीपीडीओ परीक्षा से लेकर अभी तक आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं में धांधली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है।
मामले की जांच के क्रम में एसटीएफ ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ.आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया समेत 44 जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश सरकार की त्वरित और कठोर कार्रवाई से युवाओं का भरोसा प्रदेश सरकार पर मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी कार्रवाई से संदेश दिया है कि गलत कार्य करने वाले आला अधिकारियों समेत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को भंग कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत नए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है।
