पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा For Stars of Destiny इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। यह वही किताब है, जिसकी छपाई पर भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। संसद से लेकर मीडिया और रणनीतिक हलकों तक इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं—आखिर ऐसा क्या है इस किताब में, जिस पर सेना को अपने ही पूर्व प्रमुख की पुस्तक रोकनी पड़ी?
किताब क्यों बनी विवाद की वजह?
जनरल नरवणे की इस पुस्तक में गलवान घाटी की झड़प (15–16 जून 2020), चीन के साथ लंबे समय तक चले सीमा तनाव और उसके बाद हुए डिसएंगेजमेंट समझौते से जुड़े कई अहम पहलुओं का विस्तार से जिक्र किया गया है। गलवान हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
किताब में इन घटनाओं के दौरान हुए राजनीतिक और सैन्य स्तर के फैसलों, रणनीतिक बैठकों और संकट के समय लिए गए निर्णयों को सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है। यही जानकारी सरकार और सेना के लिए चिंता की बड़ी वजह बन गई।
सरकार ने किताब पर रोक क्यों लगाई?
अक्टूबर 2023 में जब इस आत्मकथा के कुछ अंश न्यूज एजेंसी PTI के जरिए सामने आए, तो रक्षा मंत्रालय ने तुरंत किताब के प्रकाशक से पूरा ड्राफ्ट तलब कर लिया। मंत्रालय ने साफ किया कि बिना आधिकारिक मंजूरी के इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया जा सकता।
इसके पीछे मुख्य वजह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है। इस कानून के तहत सेना, खुफिया एजेंसियों और रक्षा संस्थानों से जुड़े अधिकारी—चाहे वे सेवारत हों या सेवानिवृत्त—देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी संवेदनशील जानकारी बिना अनुमति सार्वजनिक नहीं कर सकते।
2021 में इस कानून को और सख्त किया गया, जिससे इस तरह की किताबों और दस्तावेजों की जांच पहले से ज्यादा कड़ी हो गई।
किताब में क्या-क्या संवेदनशील है?
जनरल नरवणे ने अपनी आत्मकथा में सिर्फ सैन्य घटनाओं का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि उस दौर की राजनीतिक-सैन्य समन्वय प्रक्रिया को भी विस्तार से लिखा है।
किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हुई फोन पर बातचीत और बैठकों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और चाइना स्टडी ग्रुप (CSG) की बैठकों का भी जिक्र है।
यही नहीं, जनरल नरवणे ने अपने अधीनस्थ कमांडरों के साथ हुई बातचीत और उन्हें दिए गए निर्देशों का भी उल्लेख किया है, जिसे सेना रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानती है।
किताब अब तक क्यों अटकी हुई है?
यह किताब अप्रैल 2024 में प्रकाशित होनी थी, लेकिन अब तक इसे हरी झंडी नहीं मिली है। रक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट को सेना के पास भेज दिया है और अब अंतिम फैसला मौजूदा थलसेना प्रमुख या CDS स्तर पर लिया जाना है।
एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2023 तक पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बना हुआ था। ऐसे समय में इस तरह की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होना सरकार को रणनीतिक रूप से जोखिम भरा लगा।
डिसएंगेजमेंट के बाद भी चिंता क्यों?
22 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों सेनाएं विवादित इलाकों से पीछे हटीं। हालांकि LAC पर पूरी तरह डि-एस्केलेशन और डि-इंडक्शन अभी बाकी है।
सरकार का मानना है कि किताब से यह उजागर हो सकता है कि युद्ध या संकट की स्थिति में भारत की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व प्रणाली कैसे फैसले लेती है और उनमें कितना समय लगता है—जो किसी भी दुश्मन देश के लिए अहम जानकारी हो सकती है।
पहले भी रोकी गई हैं रिपोर्ट्स
सरकार का यह रुख नया नहीं है। 1962 के भारत-चीन युद्ध से जुड़ी हेंडरसन-ब्रुक्स रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि उसमें सेना की तैनाती, मूवमेंट और रणनीति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हैं।
इसी तर्क के आधार पर कहा जा रहा है कि For Stars of Destiny भी चीन या पाकिस्तान जैसे देशों को भारत की सैन्य सोच और निर्णय प्रक्रिया समझने में मदद कर सकती है।
पहले लिखी गई किताबों से यह मामला अलग क्यों?
पहले भी पूर्व सेना प्रमुख किताबें लिख चुके हैं—
जनरल वी.के. सिंह की आत्मकथा और
जनरल वी.पी. मलिक की कारगिल युद्ध पर आधारित पुस्तक।
लेकिन फर्क यह है कि वी.के. सिंह के कार्यकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, जबकि जनरल मलिक ने कारगिल युद्ध पर किताब युद्ध जीतने और रिटायरमेंट के कई साल बाद लिखी थी।
जनरल नरवणे की किताब हालिया और अब भी संवेदनशील घटनाओं से जुड़ी है।
निष्कर्ष
जनरल एम.एम. नरवणे की किताब पर लगी रोक अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का बड़ा सवाल खड़ा करती है। सरकार और सेना का तर्क है कि सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, वहीं आलोचकों का कहना है कि एक पूर्व सेना प्रमुख का नजरिया लोकतांत्रिक बहस के लिए जरूरी है।
अब सबकी नजर इस पर है कि सेना और रक्षा मंत्रालय कब और किन शर्तों के साथ इस किताब को प्रकाशित करने की अनुमति देते हैं—या यह किताब लंबे समय तक फाइलों में ही बंद रहती है।
