देहरादून, 8 जुलाई 2021
हाईकोर्ट नैनीताल ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नैनीताल प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, इसके बावजूद यहां पर्यटन की आड़ में कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश के बाकी पर्यटन स्थलों का भी यही हाल है। आखिर शासन-प्रशासन कहां सोया हुआ है? कोर्ट ने सरकार की ओर से कोरोना कफ्र्यू खोलने पर चिंता जताई और वीकएंड पर जुट रही भीड़ और पर्यटकों को दी गई छूट पर पुनर्विचार करने को कहा है। पूछा, कोविड से सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम: नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार को कोरोना के दौरान प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दायर 10 से अधिक जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार से 28 जुलाई तक कोविड पर विभिन्न निर्देशों के साथ विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान नवनियुक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव डॉ.आशीष चौहान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए खंडपीठ के समक्ष पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां कोविड नियमों का कतई अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस दौरान सरकार की व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि सरकार बताए कि पर्यटन-कोविड सुरक्षा में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या रणनीति बना रही है?
इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय कम क्यों
कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में इंटर्न डॉक्टरों को 7500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। हिमाचल में यह 17500 रुपये दिया जा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार इसे बढ़ाने के बारे में विचार करे।
-डेल्टा प्लस वैरिएंट की जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का विवरण कोर्ट को दें।
-जहां से सैंपल लिए गए हैं, बताएं कि उन जिलों के डीएम ने सावधानी के लिए क्या उपाय किए ?
-प्रदेश में रोजाना वैक्सीनेशन की दर क्या है?
-कितने बुजुर्गों और विकलांगों को वैक्सीन लग चुकी है?
-क्या नियर टू होम वैक्सीनेशन क्लीनिक पर सरकार ने विचार किया?
-राज्य के कितने सरकारी और कितने निजी अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा है?
-प्रदेश में कितने बच्चा वार्ड तैयार किए गए हैं?
-सीएचसी में कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं? लिस्ट दें।
