लखनऊ, 20 जुलाई 2021
योगी सरकार सोशल मीडिया के इस युग में शहरी लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। प्रदेश के बड़े शहरों में दो स्थानों और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसका मकसद जरूरतमंदों को ऑनलाइन काम करने की सुविधा देना है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में 10 दिन में प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।
217 शहरों में मिलेगी यह सुविधा
राज्य सरकार मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदेश के 217 शहरों में देगी। इसमें 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदें शामिल हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहर हैं। इसके अलावा 200 पालिका परिषद वाले शहर हैं। इन शहरों में कहां वाईफाई की सुविधा दी जाएगी इसके लिए स्थान को चिह्नित किया जाएगा। यह सुविधा खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लाक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी।
कंपनियों से होगा करार
शहरों में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए नगर निगम व पालिका परिषद इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। इसके लिए यह शर्त रखी जाएगी कि नेटवर्क ठीक से काम करे। मुफ्त वाईफाई की सुविधा केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यह भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि नेटवर्क की स्पीड है। सरकार का मानना है कि इस सुविधा से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर बैठकर अपना काम कर सकेंगे। मौजूदा समय लोगों को इंटरनेट सुविधा की काफी जरूरत पड़ती है। कुछ शहरों में इस योजना के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं उसे ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है।
निकाय स्रोत से खर्च उठाना होगा
अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना से मिले पैसा या फिर निकाय स्रोत से इसका खर्च उठाना होगा। निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
