नई दिल्ली, 11जनवरी 2021
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों (Fram Laws) और इनके विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर आज (11 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबडे ने केंद्र से पूछा है कि क्या आप नए कृषि कानूनों को फिलहाल लागू करने से रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अदालत इन नए कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबड़े किसान आंदोलन को लेकर अब तक सरकार की तरफ से उठाए कदमों से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया। पिछली सुनवाई में भी बातचीत चलने के बारे में कहा गया और अब भी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इन कानूनों को फिलहाल के लिए रोका नहीं जा सकता है?
कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक नहीं लगाना चाहती तो हम इन पर रोक लगाएंगे। इस पर केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऐसे फैसले हैं जो कहते हैं कि कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं।
